सरकारले सोच्नै पर्छ

सरकारले मिडियालाई नियमन गर्ने नाउँमा ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडियालाई नियमन भन्दा पनि रिसिवि साध्दै पत्ता साफ गर्ने खालको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको भने पक्का छ । मिडियामा आएका समाचार तथा बिचारलाई आधार बनाउँदै पत्रकारलाई जरिमावाना गर्ने देखि लिएर जेल हाल्ने सम्मको प्रावधान जसरी मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश गरीएको छ त्यसले पक्कै पनि मिडियाकर्मीलाई त्रसित बनाएकै छ । पत्रकारहरुलाई तर्साउने मात्र नभएर उनीहरुसँग रिसिबि साँधेरै १० लाख सम्म जरिवाना तोक्ने सम्मको जुन कानुन बनाइदै छ त्यसलाई मिडियालाई नामेट पार्दै राज्यमा मौलाएको मनपरितन्त्रलाई मलजल गर्ने सिवाय अन्य काम हुने देखिदैन । अहिले जताततै तर्साउने काम भयो भन्दै हिडिरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले १० लाख सम्मको विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रदेश २ ले भने एक करोड सम्म जरिवाना गर्ने प्रकारको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।
विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्त स्वतन्त्रताका लागि निकै आन्दोलनहरु भए । नेपालमै पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नै ल्याएर सहि सूचना जो कसैले पनि थाहा पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गराउने प्रयास भएको छ । तर विश्वले प्रेस स्वतन्त्रता भन्दै प्रेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तर्फ लागि रहेको समयमा नेपालमा भने मिडियालाई संकुचित बनाउँदै लैजान थालिएको यस्तो अवस्थाले कुनै पनि हालतमा राम्रो गर्ला भन्ने सोच्न सकिदैन । कसैको मान हानी भएको र कसैको व्यक्तिगत गोपनियताका नाउँमा भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरुलाई ढाकछोप गर्न यो कानुनले मद्धत गर्ने खालको हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली मिडियाले उठाएका धेरै प्रसंगले राज्यका लागि राम्रो भएको पक्कै पनि हो । नेपाली मिडिा मात्र नभएर विश्वकै मिडियाको काम भनेकै जनतालाई सू–सूचित गर्नु नै हो । त्यसैले जनताको सू–सूचित हुने अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने गरी जसरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागिएको छ त्यसले पक्कै पनि राम्रो गर्ने देखिदैन । जब सम्म जनताले सबै कुरा थाहा पाउँदैनन तब सम्म राज्यको विकासले गति लियो या अपराधले थाहा पाइदैन । त्यसैले राज्यको विकास तथा जुन सुकै पनि गतिविधिहरुको जानकारी पाउनका लागि मिडियालाई स्वतन्त्र रुपमा छाड्न जरुरी छ । अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्नका लागि अन्य कानुन छन् । साइवरक्राइम तथा अन्य कानुनले पनि नियमन गर्ने छन् नै तर मिडिया विधेयक नै ल्याएर सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्ने खालको कदमका बारेमा सरकारले सोच्नै पर्छ ।