विवादमा नतानौं

कुनै पनि देशका प्रमुखको भ्रमणको समयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनु स्वभाविक अनि दायित्व र कर्तव्य पनि हो । तर कुनै पनि प्रसंगमा जनतालाई बढी भन्दा बढी सास्ती भएको खण्डमा त्यसले भने कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने सवालमा भने चनाखो हुनै पर्छ । अमेरिका, चिन, रुस, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशमा पनि राष्ट्रप्रमुखले पक्कै पनि भ्रमण गर्छन् होला । तर त्यस प्रकारको भ्रमणको खासै चर्चा भएको पाइदैन । आखिर किन यस्तो भएको होला? के नेपालमा मात्र मिडियाको प्रयोग अनि स्वतन्त्रताका नाउमा मनपरी भएको त होइन? हामीले यस विषयमा पनि सोच्नै पर्छ । कुनै पनि प्रसंगको विरोध गर्ने क्रममा कसैले पनि केही न केही त पक्कै पनि सोचेको होला । तर देशको आलंकारिक प्रमुखको विषयमा किन यसरी अभद्र टिकाटिप्पणी हुन्छ भन्ने सवाल भने पक्कै हो ।
नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका समयमा राजधानी काठमाडौमा भएको हवाइ तथा स्थल यातायातका साधनमा भएको अवरोधले गर्दा निकै चर्को आलोचना भएको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि सुरक्षा थ्रेटलाई ध्यानमा राखेर जसरी हवाइ तथा स्थल मार्गमा यातायातको साधनलाई रोक लगाइयो त्यसले भ्रमणका लागि निस्कने समयमा त सहज भएको होला तर कालन्तरमा देखिने त्यसको प्रभाव अनि तत्कालिन समयमा आम सर्वसाधारणले पाएको सास्तीलाई हेर्ने हो भने निकै पिडा भएको भनेर महशुष गर्नु अनि अनुमान लगाउनका लागि कुनै संका रहदैन ।
विश्वका सबै जसो देशहरुमा भएको राजतन्त्र कालन्तरमा आएर हट्दै गयो र पछिल्लो समय राष्ट्रपतिय शासन पद्धती सुरु हुँदै गर्दा राष्ट्रपति जनताबाट निर्वाचीन हुने र उनले जनताको पक्षमा काम गर्ने र जनतालाई दुख नदिने भन्ने आम मान्यता रहेको पाइन्छ । तर राष्ट्रपतिले आग्रह गरेरै जनतालाई सास्ती दिन लगाएको भने पक्कै पनि होइन । तर सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुरक्षा निकायले गर्ने अवरोधले गर्दा आम जनतालाई प्रत्यक्ष मार परेको भने पक्कै हो । जब जनताको प्रतिनिधिको नाउ पारेर जनतालाई नै सास्ती दिने काम हुन्छ तब जनतामा भएको विश्वास डगमगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले जनताले पाएको सास्ती अनि सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरुको अध्ययन पछि जिम्मेवार निकायमा भएका सल्लाहकारहरुको जम्बो टोलीले केही न केही त पक्कै पनि सल्लाह दिन्छन् नै होला । अबको दिनमा जनताले सास्ती व्यहोर्न नपर्ने खालको सवारीको व्यवस्था गर्नका लागि शुझाव दिउन अनि जनताले सहज तबरले आवत जावत गर्न पाउन् । सर्वोच्च र सम्मानित निकायलाई विवादमा नतानौं ।