कसले जोगाउने अस्तित्व

चैत २२ गते नेकपाका नेता तथा पूर्व रक्षा तथा गृह मन्त्री समेत भइसकेका भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा गम्भीर विषयमा ट्वीट गरे । रावलले ‘सरकार संसद प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर बिडम्बना नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी ग¥यो, यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउन हतारोकै पुनराबृत्ती हो कि ?’ भन्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराए सँगै नेपाली राजनैतिक बृत्तमा निकै गर्मी छाएको छ । हुन त नेपालमा २००९ साल पछि बनेका सबै जसो सरकारले नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउँदै लगेको छ । यसको कारणले गर्दा कुनै समय विदेशीकै छोरानाती बंशजको नागरिकता लिँदै नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख तथा सुरक्षा निकाय र सर्वोच्चको पनि प्रमुख पदमा नपुग्ला भन्न सकिदैन ।
नेपाल भूपरिवेष्ठीत देश हो भन्ने कुरा कसैलाई भनिरहन पर्दैन तर नेपालको उत्तर तिर चीनीया सिमानामा कडाइ भए पनि भारत तर्फको खुला सिमानाका कारण नेपालमा भारतीय नागरिकहरुको आवागमन भने सहज नै रहन्छ सँधै जसो । बेलुका सुत्ने बेलामा नेपाली बनेर सुतेकाहरु भोली बिहान उठ्ने समयमा भारतीय नागरिक भएको जस्तो अनुभव गर्न पर्ने अवस्था छ । यही वर्तमान अवस्था रही आएको समयमा पनि नागरिकता विधेयक बिचारधीन रहँदै गर्दा उनका सन्तानलाई बंसजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर गृह मन्त्रालयले सर्कुलर गर्नु गलत छ । किन भने राज्यको सर्वोच्च निकाय भनेको नै संसद हो र त्यसमा विचारधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकको विषयमा गृहले परिपत्र गर्नु भन्दा पनि अहिले संसदको विचारधिन विषय नटुङ्गीने समय सम्मका लागि अर्को कदम चाल्नु पर्ने हुन्थ्यो । पटकपटक तराइका क्षेत्रमा हुने नागरिकता सिविरबाट लाखौं भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको भन्ने जसरी सार्वजनिक हुने गरेको छ उसको सन्तान पनि भारतीय नै हो तर उसले अब नेपालको बंसजको आधारमा नागरिकता पाएर नेपालको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने खतरा व्यप्त छ ।
अहिले गृहको सर्कुलर र नागरिकता विधेयक परिमार्जन जस्ता कुराले के देखाउँछ भने नेपालमा बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने भारतीयहरु सँग भएको नागरिकता र उनीहरुका सन्तानले पाउने नागरिकताले गर्दा अबको केही वर्ष भित्रै झण्डै ७० लाख भारतीय नागरिकहरु सँग लिगल रुपमै नागरिकता हुनेछ । त्यस्तै अवस्था बढ्दै गएको खण्डमा छिट्टै नै नेपाललाई संसदबाटै अनुमोदन गराएर भारतमा बिलय गराउन सक्ने जत्तिको खतरा पनि ब्याप्त छ । त्यसैले देशको गरिमा र अखण्डता सँग जोडिएको विषयमा अर्काले भनेको भरमा निर्णय लिँदा भोलीका सन्तानले हामी नेपाली भनेर भन्नै नपाउने अवस्था पो सृजना हुने हो कि? एक पटक गम्भीर भएर सबै सजग र चनाखो बन्न पर्ने अवस्था देखिन्छ ।