काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दैै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम भण्डारीले सिजी कम्युनिकेसनलाई विपक्षी बनाउँदै निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सिजी कम्युनिकेसनको पक्षमा अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश दिएको तथा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका नपाएको भन्दै प्राधिकरणले गत १० पुसमा भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरेको हो ।
अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले विपक्षीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्ने मौका नदिई एकपक्षीय सुनुवाइबाट सिजी टेलिकमको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिकिर छ । दोस्रो पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई एकपक्षीय सुुनुवाइ भएमा भ्याकेट निवेदन दिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
के छ काननी व्यवस्था ?
सर्वोच्च अदालतको नियमावली ०४९ को नियम ४१ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ३ मा एकपक्षीय सुनुवाइ भएमा, एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका नपाएमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
सुमार्गीले बैंकबाट पैसा झिकेपछि सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश खारेज
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गत १० पुसमा मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा रहेको पैसा फुकुवा गर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अजयराज सुमार्गीको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ फुकुवा भएको थियो । अदालतको आदेशसँगै मुक्तिश्री सिमेन्टका प्रमुख सुमार्गीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट २१ पुसमा रोक्का भएको ८४ करोड रुपैयाँ निकालिसकेका छन् ।
