काठमाडाैं । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे गम्भीर चासो देखाएको छ । गौरवका आयोजनाबारे मंगलबार समितिको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा अधिकांश सदस्यहरूले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनु देशको दीर्घकालीन हितका लागि गम्भीर विषय भएको बताएका छन् ।
अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – सांसद यज्ञराज सुनुवारले ठूला विकास आयोजना निर्माणको गतिलाई द्रुत बनाउनुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन वा खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउनसमेत तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । बैठकमा सांसद जिपछिरिङ लामाले पूर्वाधार आयोजना दुई पक्षको सम्झौताअनुसार निर्माण गर्ने काम भए पनि नेपालमा धेरै निकायबीच समन्वय गर्दा मात्र काम हुने गरेको बताए । आयोजना ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नहुनुमा रूख काट्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट लिनुपर्ने र त्यसका लागि न्यूनतम ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए ।
त्यस्तै, ढल, बिजुलीका खम्बालगायतले पनि ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो । सांसद शंकर चौधरीले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा वन र जग्गाको समस्या रहेको बताए । त्यस्तै, सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ५ वर्षमा सक्ने भनेका आयोजना २० वर्षमा पनि पूरा हुने कुनै सुनिश्चितता नभएको सांसद गणेश पहाडीले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पनि कालोपत्रे गरेको सडक १ महिनामा उप्किन्छ,’ उनले भने । सांसद केदार सिग्देलले समयमा पूरा नहुनु र तोकिएको गुणस्तर नभेट्टाइनु विकासकै महारोग भएको बताए ।
‘अनुगमनमा ढिलाइ नगर’
विकास समितिले विकास आयोजनाहरूको अनुगमनमा तीव्रता दिन र ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति कल्याणकुमारी खड्काले गौरवका आयोजनाको गुणस्तर मापन, अनुगमन, प्राविधिक परीक्षणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र चनाखो हुनुपर्र्ने बताइन् । समितिले विज्ञहरूको सहयोगमा ढिलासुस्तीलाई अध्ययन गरी प्रभावकारिता बढाउन सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।
