सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएपछि शपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिएर राजनीतिक ‘हटकेक’ बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को विषयमा गण्डकी प्रदेशका सांसद दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् ।
राजनीतिमा आउनुपूर्व ‘डन’ को छवि बनाएका मनाङे तत्कालीन नेकपा एमालेको सहयोगमा मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी भएका हुन् । निर्वाचन जिते पनि उनले सांसदको हैसियत अहिलेसम्म पाएका छैनन् । शपथ लिनुअघि नै उनी कारागार चलान भए । मनाङेको निवेदनका विषयमा दलहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि सांसदको धारणा भने फरकफरक छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यसबारे आधिकारिक धारणा बनाएको छैन । तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने उनको शपथ निवेदनलाई लिएर आआफ्नो धारणा बनाएका छन् । नेकपाका सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छैन्, केही आधिकारिक धारणा पनि बनेको छैन् । यो कानुनी विषय हो, तर राजनीतिक रुपले हेर्दाचाहिँ निर्वाचन जितेर प्रमाणपत्र लिइसकेको व्यक्तिले शपथ गर्न पाउनुपर्छ ।’ कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले थपे, ‘कानुनी रुपले शपथ गराउन मिल्ने भए सभामुखले गराउनुहुन्छ, नमिल्ने भए गराउनुहुन्न, हामीले सल्लाह दिने हो , हेरौं सभामुखले के गर्नुहुन्छ ।’
यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि दलीय धारणा बनाएको छैन । तर, सो दलका सांसद अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई शपथ गराउन नहुने धारणा राख्छन । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘यो विषय सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । मनाङे अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले सफाइ पाएका पनि छैनन्। त्यसैले तत्काल उनलाई शपथ गराउन मिल्दैन । शपथ नभएपछि उनी सर्वोच्च जान सक्छन् । त्यसबेला सर्वोच्चले के भन्छ सोही आधारमा निर्णय गरौंला । जनताले जिताएका व्यक्तिको विरुद्ध हामी छैनौं । हाम्रो भनाइ यत्तिमात्र हो कि कानुनी रुपमा गएर निर्णय गरौं ।’
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका सांसद हरिशरण आचार्य कानुनी प्रक्रियाकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा चाँडै सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाचाहिँ मनाङेलाई अहिले शपथ गराउन नहुने बताउँछन् । ‘शपथ गराउन हुन्न, फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएर सजाय तोकिएका कारण उनी शपथ लिन योग्य छैनन्,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपछि मात्र उनले शपथ लिन पाउँछन् ।’ यो विषयमा निर्णयको अधिकार त सभामुखलाई छ नि भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘जहाँसम्म लाग्छ, उहाँले शपथ गराउनुहुन्न ।’
नागरिक दैनिकबाट
