पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले २०५१ सालमा ल्याएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमपछि नेकपा सरकारले मंगलवार अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणाको तयारी गरेको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहबीच सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ ।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले वृद्ध भत्ता कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । सोही कार्यक्रमलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी नारा बनाउँदै आएको छ । ʻयो कार्यक्रम वृद्धभत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम हो,ʼ नेकपाका नेता मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् ।
वृद्ध अवस्थामा उनीहरूलाई भत्ता दिनका लागि अहिले नै युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने न्यौपाने बताउँछन् । ʻभविष्यमा वृद्ध भत्ता दिनका लागि विदेशमा रहेका ४३ लाख युवालाई स्वदेश फर्कएर रोजगारी दिनुपर्ने चुनौती छ,ʼ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने ।
युरोप लगायत विकसित देशमा राज्यले सामाजिक सुरक्षाका लागि कर फिर्ता गर्ने गरेको उनी स्मरण गर्छन् ।
ʻनेपालमा एउटा साँच्चिकै कामदार, अर्को काम टार र आर्को काम सार गरी तीनखाले श्रमिक छन्, उद्यमी पनि त्यस्तै चरित्रका छन्, कामदारबाट काम धेरै लिने रकम थोरै दिने,ʼ न्यौपाने भन्छन्, ʻज्याला र पुँजीको समन्वय भएमा कामदारले जम्मा भएको पैसा हाम्रो लागि हुन्छ भनेर कारखाना मेरो पनि हो भन्ने भावना जाग्ने हो । कारखाना छाडेपछि पनि आफू पालिने आधार बन्ने भयो भनेर मजदुरमा काम गर्ने उत्साह जाग्छ ।ʼ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमलाई नयाँ युगको आरम्भ भनेका छन् । ʻएउटा दियो बल्दैछ आशाको, एउटा सूर्य उदाउँदैछ भरोसाको, एउटा युगको अन्त्य हुँदैछ अन्धकारको, एउटा युगको शुरूवात हुँदैछ उत्साहको, एउटा उत्सव मनाउँदैछ देशले, सामाजिक सुरक्षाको,ʼ श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने ।
सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न भूमिका खेलेका नेपाका केन्द्रीय सदस्य चुडामणि विश्वकर्मा यसले सवा १४ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार नेपालमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेर करीब १ करोड २० लाख श्रमिक छन् । कृषि लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने चुनौती भने कायम छ ।
