केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्ट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय सरकारसँग पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
पोखरामा मंगलबार आयोजित गण्डकी प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले स्थानीय निकायहरु गैरकानूनी बाटोमा हिँडेको भन्दै गुनासो समेत गरे । स्थानीय तहले आफूखुुसी नियम र कानून बनाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
‘नगरसभा र गाउँसभाले कानून बनाउँदैन, नगरपालिका र गाउँपालिकाकाले कानून बनाइरा’छ’, उनले भने, ‘नियम कानून मिचेर अघि बढ्न सकिँदैन, एक दिन डोजरले घिसारेर अख्तियार पुर्याउला ।’ उनको संकेत स्थानीय तहहरुले आफूखुसी डोजर किन्दै बाटो बनाउँदै गरेकोतर्फ लक्षित थियो । उनले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई कानून नबनाउन निर्देशन दिँदै कुनै पनि सरकार स्वतन्त्र नभएको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश र संघलाई नसुनेर स्थानीय तहले आफूखुसी गर्ने कामले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको धारणा थियो । ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अलग बनाएर मुलुकको समृद्धि हासिल गर्छु भन्ने सोच संघले राख्यो भने पनि त्यो असम्भव छ’, उनले भने । गुरुङले प्रदेश सरकार पनि स्वतन्त्र सरकार नभएको दोहो¥याए । ‘हामी स्वतन्त्र सरकार होइनौँ, स्वायत्त हौँ, हामीलाई कानून र बजेट बनाउने अधिकार छ, त्यसैले हामी सरकार हौँ’, उनले भने,‘ तर, संविधान फरक बनाउने अधिकार छैन, त्यसैले हामी स्वतन्त्र छैनौं ।’ उनले जिल्ला समन्वय समिति सरकार नभएको जिकिर गरे ।
मूख्यमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे । ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको निर्णय व्यक्तिगत गर्नुहुन्न’, उनले भने,‘सबैलाई कानूनमा ल्याउनुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले उद्घाटन र शिलान्यासमा मन्त्री र सांसदलाई धेरै नबोलाउन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरे । कर्मचारी र केन्द्रीय सरकारमा पुरानै मानसिकता भएका कारण सोचेजति काम गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो ।
