जनस्तरिय सार्वभौमसत्ता

हुन त गणतन्त्र लोकप्रिय तथा जनस्तरीय सार्वभौमसत्ताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति र अभ्यास हो। जनस्तरीय सार्वभौमसत्ता अभ्यासलाई निषेध गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कल्पना गर्नु हास्यास्पद बाहेक अरू केही हुन सक्तैन। नेपालको संविधान कार्यान्वयनलाई कम से कम सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी अनि संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेले आफ्ना साझा प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो संविधान कार्यान्वयनको सूचकका रूपमा २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने मान्यता संविधानको धारामा मात्र हैन, तीन दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पनि बारम्बार दोहोरिएका छन्। विगत १० वर्षमा नेताहरू आफ्ना प्रतिबद्धता, संविधान, संसद् र जनताप्रति जवाफदेही नरहेका अनेकौं उदाहरण छन्।
खासगरी पछिल्लो परिवर्तन यता नेपालको राजनीति र नीति निर्धारण मात्र हैन, संविधान लेखन पनि अति शक्ति केन्द्रीकृत नेतृत्व तहबाट सञ्चालित छन। विगत १० वर्षको अवधिमा न्यायपालिकासँगै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अनि संविधान लेखनमा देखिने गरी दाताहरू र तिनका पारदर्शी या अपारदर्शी सहयोग अनि एजेन्डाले प्रवेश पाए पनि जनताको भूमिका खासै रहेन। त्यसैले संविधान जनताका नाममा बने पनि जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि हुन सकेन। जनस्तरीय सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न अनुकुल परिस्थिति नबनेको वर्तमान अवस्थामा समेत नेताहरू नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा प्रस्तुत गर्न पछि हटेका छैनन्। अर्को विडम्बना, त्यो संविधान लागू हुने अवस्था या त्यसको स्वीकार्यताका पूर्वसर्तसमेत उनीहरूले निर्माण गर्न सकेका छैनन्। प्रान्तीय मात्र हैन, इलाका र स्थानीय तहको सीमा निर्धारणबारे राजनीतिक दलमा एकमतसमेत हुन सकेका छैनन्।
यो विषय संविधान लेखनमा जस्तै केही ठूला दलका ठालु नेताहरूको अनुमोदनबाट टुंग्याएकै आधारमा सर्वस्वीकार्य हुनेछ भन्ने भ्रम सत्ताले पाल्नु हुँदैन। स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणमा जनस्तर सामेल नहुनु या नगराइनु भनेकै नेपालमा जनतालाई सामेल नगरी गणतन्त्र अभ्यास या लागू गर्ने प्रयास जस्तै हो। चुनाव निश्चित अवधिको लागि जनप्रतिनिधि छान्ने र निर्धारित तहको शासन सञ्चालनको लागि गरिन्छ। तर संघीयता अनि त्यस अवधारणा अन्तर्गत प्रान्तीय र स्थानीय तहकै ढाँचालाई विवादमा राखेर अथवा त्यो सीमालाई र प्रस्तावित अधिकार प्रत्यायोजनबारे जनतालाई सहभागिताको अधिकारविना साक्षी मात्र राखेर लागू गर्ने प्रयास जनस्तरीय सार्वभौमसत्ताको मान्यताविपरीत हुनेछ भन्ने कुरा सवैले हेक्का राख्नु पर्दछ र यसलाई स्वभाविक कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।