पोखरा, १५ जेठ– प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार स्थापनाको एक सय दिनमा कानून निर्माण लगायतका विषयमा उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन् । सरकारका एक सय दिनका उपलब्धि सम्बन्धमा जानकारी दिन आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सय दिनको ४१ बुँदे कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्दै उनले यस अवधिमा प्रदेशसभामा स्वीकृति गर्न दिइएका सातवटा मस्यौदा विधेयक स्वीकृत भइसकेको बताए । यस अवधिमा १७ वटा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान भई १० वटा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आव २०७४÷७५ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अन्य प्रदेशका तुलनामा उत्कृष्ट भएको बताउँदै उनले यसै कार्यक्रमका आधारमा प्रदेशलाई समृद्धि र विकासको बाटाोमा अघि बढाउन सकिने बताए । मन्त्रिपरिषद्मा प्राप्त स्थानीय तहको केन्द्र विवाद, सीमा विवाद, प्राकृतिक स्रोत दोहन आदि गुनासो सम्बोधन गर्न तीनवटा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । आगामी दुई वर्षमा उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य प्राप्तिको लागि उज्यालोबाट वञ्चित स्थान र विद्युतीय काठे पोलको तथ्यांक संकलन गरी प्रारम्भिक लागत अनुमान तयार गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ग्रामीण पर्यटन विकास तथा पवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका ‘होमस्टे’को विवरण संकलन भएको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय तहबाट ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि २६ स्थानीय तहबाट जग्गा पहिचान भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको उनको भनाई छ ।
यस अवधिमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भई कार्यान्वयनमा आएको, प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र सुरक्षा प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन प्रादेशिक सुरक्षा समन्वय समितिको गठन भई कार्यान्वयनमा आएको उनले जानकारी दिए । सरकारले प्रदेशभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि तत्काल सुधार योजना तयार गरिएको र प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको खाका तयार गरिएको लगायतका विषयलाई सरकारका एक सय दिनका उपलब्धिमा समावेश गरेको छ ।