बागलुङ, १० जेठ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३३ केभीए र ११ केभीए प्रसारणको हाइटेन्सन लाईनमा सावधानी नअपनाएकोले दुर्घटना बढेको भन्दै उच्च अदालत पोखरा बागलुङ ईजलासले प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्र बिरुद्ध परमादेश जारी गरेको छ । बिशेषगरी धौलागिरी अञ्चल अस्पताल देखि उच्च अदालत हुँदै पुनारो अदालत स्थल सम्म को खण्डमा ४ महिना भित्र नाङगो तार हटाएर प्लाष्टिकको खोल भएको तार टाँग्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
चालु बर्ष लागेपछि विभिन्न स्थानमा भएका करेन्टका घटनामा धेरै मानिसको मृत्यु भएपछि बागलुङबासीको बढी चासो बढेको थियो । उक्त चासोको बिषयमा बागलुङ नगरपालिका १ रामरेखाका टेकबहादुर सार्कीले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । बुधवारको अन्तिम सुनुवाईपछि अदालतले प्राधिकरणका नाउँमा परमादेश जारी गरेको मुख्य न्यायाधिस शेषराज शिवाकोटीले बताए । नाङगो तार र व्यवस्थित नगरिएकोले मानिसहरु मर्ने क्रम बढी भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै पटक पटक प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दा सुनुवाई नभएपछि सार्कीले गत मंसिरमै निवेदन दिएका थिए । बुधवार मुख्य न्यायाधिस शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधिस हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणलाई चार महिना भित्र नाङगो तार हटाउन, थोत्रा पोल फेरेर नयाँ पोल गाड्न र सर्बसाधारणको ज्यानको जोखिम हुने काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । केही समय अघि नेपाल टेलिकम नजिकै दुइ मजदुरको मृत्यु भएको थियो भने गत शनिवार बागलुङको बिहुँमा दुइ जना युवतीको ज्यान गएको थियो । साथै पटक पटक बजारक्षेत्र, रायडाँडा, सर्कुवा लगायत क्षेत्रमा पनि करेन्टले स्थानीयको मृत्यु भएको थियो । अधिकांस घटनामा प्राधिकरणको लापरबाही भएको स्थानीय आरोप छ । ती घटनाले प्राधिकरण बिरुद्ध स्थानीयको आक्रोस बढेको छ । बिहुँका बासिन्दाले ६ महिना देखि जोखिम भएकोले तार व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दै आएको बताए ।
प्राधिकरणले वेवास्ता गरेकै कारण शनिवारको घटना भएको समेत टिप्पणी भएको छ । रिटको पक्षमा निवेदनका पक्षमा अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा र विपक्षि प्राधिकरणको तर्फबाट अधिवक्ताहरु रामप्रसाद कर्माचार्य र कवेरनाथ पोखरेलले बहस गरेका थिए । अदालतले प्राधिकरणको बागलुङ बितरण केन्द्रलाई चार महिना भित्र उक्त तार हटाई सेवा दिन भनेको हो भने प्राधिकरणकै क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालयमा आदेशको जानकारी पठाउने भनेको छ । गत मंसिर २२ गते सार्कीले निवेदन दिएका थिए । शनिवारको घटना बिहान भएको थियो । घटनापछि स्थानीयले पटक पटक प्राधिकरणमा जानकारी गराएका थिए ।
बेलुकी सम्म पनि प्राधिकरणको टोली र प्रहरी समेत नपुगेपछि स्थानीयले मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । सडक अवरुद्ध भएपछि प्रहरी सहित प्राधिकरणका कर्मचारी पुगेर घटनाका पिडितलाई राहत दिने र करेन्ट चुहावट मर्मत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । बर्षौ अघि गाडेका पोल र टाँगिएका तार फेर्ने काममा अहिले सम्म प्राधिकरणले काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ । कतिपय स्थानमा पोलले तार धान्नुपर्नेमा तारले पोल धानेको अवस्था भएकाले बढी जोखिम बढेको अधिवक्ता शर्माले जनाए । सार्वजनिक हितको बिषय भएकोले रिट निवेदनमा बसह गरेको समेत उनले बताए ।
विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्र विरुद्ध परमादेश जारी
Previous Articleअष्टे«लियन राजदुतको बागलुङमा अवलोकन भ्रमण
Next Article १० जेठ २०७५, ढोरपाटन दैनिक