बिदाले दिने सास्ती

आर्थिक वर्षको अन्तिम दोस्रो महिना चलिरहेका बेला जिल्लाका सबै स्थानिय तहमा विकासका कामले थप गति लिन थालेका छन् । असार मसान्तसम्म बिनियोजित बजेट सक्नै पर्ने र समयमा योजना सम्झौता गरेर कामको थालनी गर्न नसकेका कारण पछिल्लो दुई महिनामा कामको चाप बढ्ने देखिएको हो । नगरपालिका तथा गाउँपालिका र वडास्तरमा समेत उपभोक्ता समिती गठन र कामको प्रक्रियाको थालनीका लागि भ्याईनभ्याई अवस्था रहेको छ । उपभोक्ता योजनाको बजेट फ्रिज जाने त्रासमा छिटो–छिटो कामको थालनी गर्ने मानसिकतामा मात्रै छैनन् आफ्नो तर्फबाट पु¥याउनु पर्ने प्रक्रियाहरु पुरा गरेर कामलाई तीब्र बनाईरहेका छन् । उपभोक्ता र जनप्रतिनिधि योजनाका कामलाई सम्पन्न गर्नको लागि लागिरहेको भएपनि कर्मचारीको तर्फबाट भने असहयोग भैरहेका गुनासा आउन थालेका छन् । एकातर्फ समायोजनमा भएको ढिलाईका कारण स्थानिय तहमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी छैनन्भने अर्कोतर्फ भैरहेका कर्मचारीहरुले पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै दुःख दिने गरेको गुनासो आउन थालेको छ ।
लामो समय आफ्नै पारामा चलेका कर्मचारीको अटेरीपन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि बीचको समन्वयमा कमी हुनुका कारण पनि सर्वसाधारणले काममा सास्ती भोगीरहेका छन् । वडास्तरमा वडा सचिवहरु नभएका कारण जिल्लाका कयौं वडा एक जनाको भरमा चलिरहेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा भएका कर्मचारीले समयमा काम नदिने र सर्वसाधारणको कामभन्दा आफ्नो बिदा सुबिधालाई प्राथमिकतामा राख्दा थप समस्या भएको हो । कर्मचारी बिदाको सुबिधा लिनु स्वभाविक र अधिकारको कुरा हो तर कामको चाप रहेको बेला सर्वसाधारणको कामलाई बेवास्ता गर्दै बेकामी बिदामा घुम्न हिँड्नु भनेको अटेरीपन बाहेक केही होईन् । पछिल्लो समय गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हुने सबैखाले क्रियाकलाप र योजनाको भुक्तानी दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले पालै–पालो बिदा लिँदा कयौं हप्तासम्म भुक्तानीको लागि कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासाहरु आईरहेका छन् । दुबै जना नभएसम्म भुक्तानीका लागि चेक तयार नहुने र पालै–पालो बिदा सुबिधा उपभोग गर्दा योजनाका काम तथा सर्बसाधारणका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् ।
कर्मचारीलाई बिदा नै नलिनु भन्न खोजीएको हैन । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने कर्मचारीको जनताको काम प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । आर्थिक बर्षको अन्त्य र योजनाहरुको कामको लागि उपयुक्त समय रहेकाले यो बेलामा लामो बिदाको सुबिधा कर्मचारीहरुलाई दिईनु हुँदैन् । आपतकालिन अवस्थाबाहेक नयाँ आर्थिक बर्षको सुरुवात नहुने बेलासम्म उपलव्ध कर्मचारीलाई कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाउने र अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ । एकातर्फ स्थानिय सरकारको बजेट पुर्वको तयारीको काम भैरहेको छभने अर्कोतर्फ ढिलागरी सम्झौता भएका योजनाको काम चलिरहेको छ । यो अवस्थामा कुनैपनि बहानामा कर्मचारीले सर्वसाधारणका कामलाई रोकावट वा कर्मचारीको अनुपस्थितीको कारण काम नबन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन् । स्थानिय सरकारले संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई जिम्मेबार बनाउने र आँफुले गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने आँट गर्नुपर्दछ ।