अरुण तेश्राे जलविद्युत अायाेजनाकाे शिलान्यास

काठमाडौँ, २८ बैशाख – तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको र विभिन्न राजनीतिक चलखेलका कारण पछाडि धकेलिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अन्तत: शिलान्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन्।
आयोजनास्थल संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै प्रधानमन्त्रीद्वयले संघीय काठमाडौंको द्वारिकाज होटलमा स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। भारत सरकारको समेत लगानी रहेको सतलज कम्पनीले निर्माण गर्ने उक्त आयोजनाको शिलान्यास भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीबाटै आयोजनाको शिलायान्स गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, अरुण तेस्रको प्रवर्द्धक कम्पनी सतलजले उत्पादन अनुमति पाइनसकेकाले शिलान्यासको कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो । लगानी बोर्डले वैशाख २५ गते सतलजलाई अरुण तेस्रोको उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको हो ।
२ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रमा उल्लेख छ । आयोजनाको बाँधसम्बन्धी संरचना मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ । सतलज कम्पनीमा भारत केन्द्रीय सरकारको ६४ दशमलव ४६ प्रतिशत, हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको २५ दशमलव ५१ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर छ । उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी लगानी बोर्डसँग २०७१ मंसिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो ।
आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रवद्र्धक कम्पनीले नेपालमा एसजेभीएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरिसकेको छ । बोर्डले एसएपीडीसीकै नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले कम्पनीलाई आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन ६ महिनाको म्याद थप गरेको छ ।
पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएको समयमा स्रोत जुटाउन नसकेपछि अरुण तेस्रोका लागि यसअघि १ वर्ष र १० महिनाको म्याद थप भएको थियो । पछिल्लोपटक गत कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सतलजलाई वित्तीय स्रोत जुटाउने समय ६ महिनाका लागि थप गरिदिएको थियो ।
अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक कम्पनी सतलजको लगानी जुटाउने समय फागुनमा सकिएपछि यसअघि बसेको बोर्ड बैठकले ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्णयअनुसार भदौ १२ गतेसम्ममा उसले वित्तीय स्रोत जुटाउन पाउनेछ । सतलजले ९ वर्षअघि अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारु (९१ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ) छुटयाइसकेको छ ।
पीडीए सम्झौताअनुसार नेपालले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट नि:शुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले कुल १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र ७७ अर्ब बढी राजस्व पाउने बोर्डको आकलन छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कुल ३ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ ।
विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सतलजले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो । वित्तीय स्रोत जुटाएको ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बोर्डले ३० वर्षका लागि सतलजलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो । प्रवर्द्धक कम्पनीले भर्खरै अनुमतिपत्र पाएको भए पनि उसले आयोजनाको डयाम बनाउन अर्को एक भारतीय कम्पनीसँग सिभिल कामका लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत लैजान आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन पनि कम्पनी आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका लागि प्रवर्द्धक कम्पनीले नै आयोजना स्थलदेखि ढल्केबर सब-स्टेसनसम्म ४ सय केभीए क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।