बागलुङका स्थानिय निकायमा न्यायिक समितिमा मुद्दा कम

बागलुङ, २५ बैशाख– स्थानीय निर्वाचन भएको एक बर्ष पुगेको छ । निर्वाचनपछि आएको जनप्रतिनिधिमध्ये स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने चलन छ । बागलुङका सबै तहमा समिति गठन भएको छ । तर ती समितिले गर्ने कामबारे उपप्रमुखहरु स्पष्ट भैनसकेको र आम जनतामा पनि उनीहरुप्रति विश्वास बढ्न नसक्दा मुद्दा कम मात्र पर्ने गरेको भेटिएको छ । बरु यो समयमा समितिमा जानुपर्ने खालका मुद्दाहरु प्रहरी र अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रमा बढी जाने गरेका छन् । झैझगडा, कुटपिट, अंश चामल र साँधकिलो मिचिएर अन्यायमा परेकाहरुले पनि समितिमा उजुरी नदिएर प्रहरी तथा केन्द्रमा उजुरी दिएका हुन् । तर कानूनले तोकेर न्यायिक समितिको जिम्मा दिएको स्थानीय तहमा छिटफुट रुपमा मात्र मुद्दा परेका छन् ।
स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता नभएको उपप्रमुहरुले बताए । झैझगडा, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद र लेनदेन बिबादका मुद्दाहरु सिधै प्रहरीमा जाने गरेको भेटिएको हो । ढिलागरी समिति गठन भएकोले आम नागरिकमा समितिप्रति विश्वास पलाउन नसकेको उपप्रमुखहरु नै बताउँछन् । स्थानीय तह गठनको एक बर्षपछि नयाँ समिति गठन हुनुले नागरिकमा विश्वास पलाउन नसकेको हो । केही तहमा अझै गठन नभइसकेकोले मुद्दा सिधै प्रहरीमा जाने गरेका हुन् । ‘समिति गठन गरेपनि धेरै मुद्दा प्रहरीमै जान्छन्’ गलकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका काउचाले भनिन्, ‘हाम्रोमा सम्बन्ध बिच्छेद र श्रीमान श्रीमतीका झगडाका केश बढी आएका छन् ।’ अन्य तहमा त्यस्ता प्रकारका मुद्दा पनि एकदुई वटा मात्र आएको भेटिएको हो । उपप्रमुखहरु कानूनी रुपमा अदक्ष र अन्य काममा व्यस्त हुने भएकोले मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेको गाउँलेको बुझाई छ ।
प्रहरीचौकीमा गएमा पिडितले तत्काल न्याय पाउने, पिडकलाई कारवाही गराउन पाउने बुझाई बढी भएकोले समितिमा मुद्दा नपरेको हो । ‘समितिमा गएर न्याय पाउने आस कम छ, त्यसैले हामीले अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रमार्फत प्रहरीमा गयौं’ काठेखोला–७ की पुनम थापाले भनिन्, ‘समितिमा को को छन् भन्ने पनि थाहा भएन, उनीहरुले समस्या समाधान गरिदिन्छन् भन्ने पनि आस भएन ।’ बिबाह गरेको एक बर्षमै ज्वाईले बैनीलाई दुःख दिएको, खानलाउन नदिएकोले सम्बन्ध विच्छेदका लागि केन्द्रमा पुगेको उनले बताईन् । महिला विकास कार्यालयले संचालन गरेको यो केन्द्रका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब नपाएपछि बन्द गर्ने तयारीमा छन् ।
आएका मुद्दा भने हेरिरहेको केन्द्रकी अधिकृत शर्मिला थापाले बताईन् । ‘चालु बर्ष हामीले ९० मुद्दा हेरिसकेका छौं, तर हाम्रो तलब भने आएको छैन’ थापाले भनिन्, ‘बर्षभरीनै भोको पेटले काम गर्न नसकेपछि बन्द गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न पहल गर्दैछौं ।’ न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा मिलाउने सकिने कानूनी प्रावधान भएपछि पिडितमा अझै विश्वास पलाउन नसकेको उनले बताईन् । बागलुङका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये गलकोटकी उपप्रमुख मात्र कानूनमा स्नातक हुन् । अधिकांस उपप्रमुखहरु सामान्य लेखपढ गर्ने मात्र छन् ।
सदरमुकामको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका र बडिगाढ गाउँपालिकामा गठबन्धनबाट निर्वाचित हुँदा पुरुषहरु उपप्रमुख भएका छन् । पुरुष भएको स्थानमा पिडित महिलाले उजुरी गर्न हिचकिचाएको पाइएको हो । समितिले निरुपण गर्ने समस्यामा अधिकांस महिला पिडित हुने भएकोले उजुरी गर्न नगएको काउचाले बताईन् । ‘महिला भएको स्थानमा समेत पिडितले अझै विश्वास गरेका छैनन्’ काउचाले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले उचित पुनस्थापना समेत गराउन सक्छ भन्ने बुझाउने काम हाम्रो चुनौतीमा परेको छ ।’ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको नेतृत्वमा रहने भएकोले अधिकांसले प्रहरी रोजेको समेत उनले बताईन् । निसीखोला गाउँपालिकामा अघिल्लो महिना समितिले पूर्णता पाएपनि अझै एउटा पनि मुद्दा नपरेको उपप्रमुख शोभा कार्कीले बताईन् । यो समस्या काठेखोला, बरेङ र बडीगाढमा पनि उस्तै छ ।