प्रदेश ४ को विनियोजन विधेयक पारित

पोखरा, २५ बैशाख– प्रदेश नं ४ को आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । प्रस्तावका पक्षमा सत्तापक्षका सदस्य रहेभने विपक्षमा प्रतिपक्षका सांसद रहे ।
यसअघि यही वैशाख २१ गतेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारले रातो किताबमा गरिएको बजेट विनियोजनमा मनोमानी रुपमा रकम छुट्याइएको र यसले प्रदेशलाई उन्नतिको बाटोमा भन्दा पनि आर्थिक अनियमितताको बाटोमा लैजाने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरिएको थियो । आइतबारको बैठक अपराह्न १ बजेका लागि बोलाइए पनि प्रतिपक्षले रातो किताबमा विनियोजन भएका रकम र शीर्षक सम्बन्धमा विभिन्न नौ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सरकारलाई बुझाएकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका कारण केही समय बैठक शुरु हुन सकेको थिएन । सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षद्वारा उठाइएको विषय सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएसँगै शुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले रातो किताबमा केही विनियोजित शीर्षकमा छुट्याइएका रकम सम्बन्धमा आफूहरूको असहमति रहेको धारणा राखेका थिए ।
प्रदेशको हितका लागि आफूहरूले रातो किताबमा राखिएका केही शीर्षकमा असहमतिसहित विभिन्न नौ बुँदासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएकामा सभामुखको रोहबरमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिएको र यी विषय सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त भएको बताए । प्रतिपक्षका तर्फबाट उठाइएको विषयमा धारणा राख्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले निश्चित कार्यविधिका आधारमा विनियोजित रकम खर्च हुने र खर्च नभएमा त्यो प्रदेशको सञ्चित कोषमा रहने हुँदा त्यसमा अनियमितता हुने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्दै विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकमबारे स्पष्ट पारेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगसँगै प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश राजधानी तथा नामाङ्कन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बिन्दुकुमार थापाले समितिको म्याद एक महिना थप गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले समर्थन गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । त्यस्तै, आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकको विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे ।