आगामी दुई वर्षभित्र किसानलाई पेन्सन

काठमाडौं, २४ बैशाख– सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरी पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानको वर्गिकरण गरेर न्यून आय भएका तथा सिमान्तकृत किसानहरुलाई योगदानको आधारमा पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै आईतबार साना किसानलाई राज्यले सहयोग गर्ने बताएका हुन् । परम्परागत कृषि पेशामा लागेका तर न्यून आय भएका किसानलाई आगामी दुई वर्षभित्र नीति नियम तर्जुमा गरी पेन्सन वितरण गर्न मन्त्रालय आइतबारैदेखि नै लागिरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै शहीद बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित परिवार तथा एकल महिलालाई लक्षित गरि कृषि पशुजन्य वस्तुहरुको व्यवसायिक उत्पादनमार्फत आय आर्जनमा वृद्धि गर्न सहुलियत ऋण तथा पुँजीगत अनुदान वितरण गर्ने उनले जानाकारी दिएका हुन् । उत्पादन बजारीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा दिइने पुँजीगत अनुदान, सहुलियत ऋण, प्रभावहका कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानहरु लाभान्वित हुन सक्ने गरि अनुदानको विद्यामान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मन्त्री खनालले जनाए ।
कृषि क्षेत्रको विकास गर्न मन्त्रालयले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायतनको अवस्थालाई रोक्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । त्यसको लागि मन्त्रालयले विदेशी ज्ञानलाई नेपालमा प्रर्वद्धन गर्नेछ । नेपालमै विदेशी कृषि प्रविधिको तालिम प्रदान गर्ने लगानीको वातावरण मिलाउने जनाकारी गराएको हो । एकल र सामुहिक कृषि व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई सरकारले ७० प्रतिशत सम्म अनुदान प्रदान गर्ने मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।