किन लगाईन्छ सिन्डिकेट ?

डिल्लीप्रसाद गौतम
व्यापार व्यवसायमा सिन्डिकेट अर्थात् एकाधिकार अत्यन्तै खतरनाक उपभोक्ता बिरोधी तथा लगानीकर्ताहरुको लागि कमाउन सजिलो अस्त्र हो । जहाँ कुनै व्यक्ति संघ संस्था वा समुहहरुको एकाधिकारको दबदबा रहन्छ । त्यस प्रकारको लगानीद्धारा उत्पादित सेवा वा सामग्री अत्यन्तै महंगो र गुणस्तरविहिन हुन्छन् । त्यस्ता सेवा वा सामाग्री उपभोग गर्नका लागि उपभोक्ताहरु निरीह वा बाध्य नै हुन्छन् । लगानीकर्ताहरुको दबदबा रहेको क्षेत्रमा उपभोक्ताको हितभन्दा लगानीकर्ताहरुको हितलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । यस्तो एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको बार्गेनिङ पावर (मेलमोलाई गर्ने क्षमता) न्युन रहने भएको कारण उत्पादकले तोकेको मुल्यमा उपभोक्ताले चुपचाप मुल्य चुकाउन बाध्य हुनुपर्दछ । यसरी उपभोक्ताको मोलमोलाई क्षमता अत्यन्तै कम हुने भएका कारण उत्पादकले उत्पादन गरेका बस्तु तथा सेवा एकातिर गुणस्तरहिन हुन्छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले त्यस्ता बस्तु तथा सेवा प्राप्तीको लागि चर्को मुल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो प्रकृतिको बजारमा उत्पादकहरु मालामाल हुने र उपभोक्ताहरु ठगिने र चर्को मुल्यमा सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भारमा रहन्छन् । त्यसैले कुनैपनि प्रकारको सिन्डिकेट अहिलेको २१ औं शताब्दीमा देश, जनता तथा सरकारलाई मान्य हुँदैन् र त्यस प्रकारको सिन्डिकेट खारेजी गर्नु नै आम नागरिकको (उपभोक्ता) पक्षमा रहन्छ ।
अब लागौं अहिलेको बहुचर्चित यातायात क्षेत्रको एकाधिकार वा सिन्डिकेटतर्फ । अहिले यातायात व्यवसायी र सरकारबीच यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट बारेमा निकै नै चर्चा भैरहेको छ । पृष्ठभुमीमा भनिए जस्तै कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट आम उपभोक्ताको पक्षमा हुँदैन् । त्यसैले अहिले सरकार र खासगरी गृह तथा यातायात मन्त्रालय सिन्डिकेट खारेजीको तयारीमा र यातायात व्यवसायी तथा तिनको छाता संगठन यातायात महासंघ सिन्डिकेट यथावत कायम राख्न र जस्तोसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्ने रणनीतिको खोजीमा छन् । लामो समयदेखि संघ वा समितिमार्फत आफ्नो एकाधिकार यातायात क्षेत्रमा कायम रहने आशंकाबाट त्रसित छन् । नयाँ व्यवसायीलाई आफ्नो समितीमा प्रबेश गराएर लाखौं रुपैयाँ समितीको नाममा लिएर सञ्चालकहरु मालामाल बन्ने, अर्को समिति दर्ता वा रुटमा प्रबेश गर्न नै नदिई पुराना गुणस्तर कम भएका सवारी साधन सञ्चालनमा लगाउने, उपभोक्ताबाट एउटा सिट २÷३ यात्रीलाई बेच्ने र दुःख दिने, चर्को मुल्य असुली गर्ने, यात्रीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, यात्रीहरुलाई आफ्नो बाटोमा लगेर झार्ने आदि इत्यादि कैयन किसिममा अभद्र र अपमानको शिकार हुनु पर्दछ ।
विचरा यात्रीहरुको गुनासो राख्ने र सुन्ने स्थान छैन् यातायात क्षेत्रमा । यात्रु सिट क्षमताभन्दा डबल यात्री गुन्द्रुक खाँदेझैं खाँद्ने र प्यासेज, ब्रण्डामा सुताएर सिटको मुल्य असुल्ने प्रथा अहिले पनि यथावत छ । यातायात व्यवसायीहरु यात्रीमैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले सिन्डिकेट कुनैपनि हालतमा खारेज हुनुपर्ने आम उपभोक्ताहरुको माग छभने बल्ल–बल्ल सरकारले पनि यसतर्फ चासो देखाएको छ । तर व्यवसायीहरु भने कुनैपनि हालतमा सरकारलाई पछाडि हट्न बाध्य बनाउने रणनीति अख्तियार गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । अहिले यातायात क्षेत्रमा केन्द्रमा व्यवसायीहरुको छाता संगठन यातायात व्यवसायी महासंघ र जिल्ला जिल्लामा संघ दर्ता गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर आफ्नो एकाधिकार कायम गरेका छन् । जस्तै धौलागिरी यातायात, गण्डकी यातायात, नारायणी यातायात, बागमती यातायात आदि इत्यादि । यि रुटमा उनीहरुको अनुमति बिना यातायात सञ्चालन गर्न सकिँदैन् । केही समय पहिला बागलुङमा बुर्तिबाङ यातायात व्यवसायी संघ दर्ता हुँदा कैयन समस्याको सामना गर्नु प¥यो । तर पनि उक्त संघ दर्ता पश्चात एकातर्फ यात्रीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सफल भएभने अर्कोतर्फ मुल्य पनि समायोजन भै यात्रीलाई लाभ भयो । अन्ततः धौलागिरी र बुर्तिबाङ पुनः एकिकरण भै एकाधिकार कायमै भयो । तत्पश्चात पुनः बागलुङ भगवती यातायात प्रा.लि. दर्ता भयो भने धौलागिरी अनि गण्डकीले उक्त प्रा.लि. लाई नै खारेजी गर्न दबाब दिए र अन्ततः बागलुङ भगवती यातायात समितीमा दर्ता हुन पुग्यो र लामो विवाद, सेवा ठप्प गर्ने हर्कतका बाबजुद उक्त समितिले मान्यता प्राप्तसँगै सेवाग्राहीले सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय सेवा कम मुल्यमा प्राप्त गर्न सफल भए ।
यसरी यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखीको सिन्डिकेटको मारमा आम उपभोक्ता परिनै रहेका छन् । सेवाग्राहीले उनीहरुको एकाधिकार मौन स्विकार गर्नु बाहेक कुनै उपाय नै छैन् । फोनबाट सिट बुकिङ् गर्ने यात्रीले अहिले धौलागिरी यातायात समितिको सिटनै पाउँदैनन् । सन्दर्भ यहि २०७५÷१÷१२ गतेको हो । लेखक स्वयंले बागलुङ–नारायणगडको लागि धौलागिरी बस काउन्टरमा फो नं ०६८–५२११३२ बाट नेपालगञ्ज जाने बसमा ४ जना यात्रीको लागि टिकट बुकिङ् ग¥यो । काउण्टरका कर्मचारीले वके गरे र उनले भने टिकट लिन भने यहिँ आउनु पर्दछ । लेखकले हामी समिटचोकबाट चड्ने हो ४ सिट सुरक्षित राखिदिनु भनेपछि वके भयो । तर जब २ बजे उक्त काउन्टरमा फोन सम्पर्क भयो तब त्यहाँका कर्मचारी झर्किएर चर्को स्वरमा भने तपाईं काउन्टरमा आउनु भएन तपाईंलाई टिकट छैन् । बुकिङ भैसक्यो । तत्पश्चात लेखक स्वयम्सहित ४ जना बागलुङ पोखराको जिपमार्फत १ घण्टा कुरेर पोखरा पुग्नु प¥यो । अहिलको अनलाईनको जमानामा फोनबाट बुकिंङ समेत नगर्ने र अनाहकमा हामीलाई दुःख दिने धौलागिरी यातायात समितीको दादागिरीको सुनुवाई कहाँ हुने, उजुरी कहाँ लाग्ने ? त्यसको क्षतिपुर्ति सेवा कहिले कहाँबाट पाउने ? यो त एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हो । यस क्षेत्रको दादागिरीबाट कैयन सेवाग्राही पीडित छन् । त्यसैले यस्ता एकाधिकार संवेदनाबिहिन, आवाजबिहिनका आवाजको भावनाको सम्मानको लागि र बैज्ञानिक समयानुकुल, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा प्राप्तिका लागि यातायात क्षेत्रको मात्रै हैन हरेक क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्दछ र यसतर्फ आम नागरिकको साथ हुनुपर्दछ भने सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।
यातायात व्यवसायको सिन्डिकेटको कुरा गरिरहँदा यसमा कैयन समस्या र चुनौती पनि छन् । एकातिर लगानीकर्ताहरुको निजी लगानी करोडौं छभने निजी लगानीबाट आम नागरिकहरुले सेवा पनि प्राप्त गरेका छन् । राज्यले गर्न नसकेको लगानी निजी क्षेत्रबाट भै आम नागरिकहरुले सेवा पनि प्राप्त गरेका छन् तर निजी क्षेत्रले लगानीको नाममा त्यसमा हुने अनेकन जालझेल र ठगीको साथै गुणस्तरहिन सेवा र त्यसको मुल्यका बारेमा राज्यले ठोस नीति ल्याउनुृ पर्दछ । र, राज्यको नीति नियमभित्र लगानीकर्ता हिँड्नु पर्दछ । नागरिकहरुको जिउधनको र लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । त्यसैले अहिलेको जमानामा सिन्डिकेटको नाममा व्यवसायीबाट गरिने कुनैपनि हर्कत राज्य वा उपभोक्ताको लागि मान्य हुँदैन् र हुनु पनि हुँदैन् । अहिलेको खुल्ला अर्थ बजारमा नयाँ–नयाँ लगानीकर्तालाई, नयाँ–नयाँ भिजन, सेवा र सुविधा सम्पन्न यातायात दर्ता र सञ्चालनमा राज्य पक्षबाट सहयोगी भुमिका निर्वाह गरि नियम कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई आम नागरिकको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ ।