नेपालमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको लागि प्रत्येक चार महिनामा एक पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता देशको पुर्नसंरचना हुनु पहिले देशभर रहेका नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँ विकास समितीको कार्यालयमार्फत बितरण हुँदै आएको थियो । राष्ट्रिय बजेटमा नै व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत बितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चर्को अनियमितताको गन्ध आएपछि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बैंक तथा बित्तिय संस्थामार्फत वितरण गर्ने परिपाटीको विकास भयो । एकातर्फ स्थानिय निकायमार्फत वितरणहुँदै आएको भत्ता बैंक तथा बित्तिय संस्थामार्फत सिधै खातमा जाने व्यवस्थाको थालनी हुने र अर्कोतर्फ देश पुर्नसंरचनामा गएर पुराना सबैखाले संरचना नयाँ संरचनामा परिणत भै सोही अनुसार निर्वाचन समेत भयो ।
यो अवस्थासम्म आईपुग्दा सरकारले सुरु गरेको बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कामले प्रभावकारी गति लिन सकेको थिएन । किनभने देशका सबै स्थानिय तहमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाको सहज पहुँच छैन् । बैंकको पहुँच नभएकै कारण स्थानिय निकायको निर्वाचनका बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर आउनेसँग मुख्य मुद्दाको रुपमा हात हातमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुग्नु पर्ने कुरालाई उठाए । जुन मुद्दाका कारण अहिले बागलुङ, पर्वत जस्ता केही जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा निकै ढिलाई भएको छ । गत माघ महिनामा बितरण भैसक्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेसम्म पनि बितरण हुन सकेको छैन् । कर्मचारीले बैंकमार्फत मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने प्रण गर्ने र जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी वितरण गरिनु पर्ने आवाज उठाएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम लम्बिएको हो । अनियमितता कम गर्नको लागि बैंकमार्फत भुक्तानी दिनु निकै उत्तम उपाय हो तर गाउँनै गाउँ भएका जिल्लामा बैंक तथा बित्तिय संस्थाको पहुँच नभएका कारण यो उपलव्धीबिहिन बनेको छ ।
त्यसैले केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सुरु गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै अनियमितता कम र सेवाग्राही बढी लाभान्वित हुने गरी अब राज्यका सबै तहले कदम चाल्नु पर्छ । तेस्रो चौमासिक भत्ता पाउने मितिले ३ महिना बितिसक्दा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनु भनेको राज्यले सम्मान स्वरुप दिएको सुबिधा समयमा नदिएर लाभग्राहीलाई अपमान गर्नु बराबार हो । बैंक तथा बित्तिय संस्थाको प्रयोग गर्ने वा सिधा लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्ने भन्ने निधो गर्ने काम राज्यको हो । आफ्नो काममा आएको उल्झनका कारण कुनैपनि लाभग्राहीलाई लामो समय सेवाबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । पञ्जीकरण विभागले सुरु गरेको प्रणालीको आधारमा कोही पनि नागरिक दोहोरिने, मृत्यु भैसकेका नागरिकको नाममा पनि भत्ता निकासा हुने, उमेर बढाएर वा नामै नभएकाका नाममा भुक्तानी हुने जस्ता समस्याको समाधान गर्दै सच्चा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने र राज्यको ढिकुटीको उचित प्रयोग गर्ने कामका लागि राज्यका निकायलाई जिम्मेबार बनाउँदै नागरिक स्तरबाट चेतना बढाऔं ।
