बिदा कटौतीको आदिवासी जनजाती महासंघले ग¥यो विरोध

बागलुङ, २९ चैत– नेपालका ३५ दशमलब २ प्रतिशत बढी आदिवासी जनजातीहरुको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित बिषयलाई संविधानले समावेश गरेकोमा सरकार त्यसको बाधक भएको जनजाती अगुवाले बताएका छन् । संघीय प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको निर्वाचन पछि तथाकथित बिकास समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको नाउँमा राष्ट्रिय चाडलाईनै खारेज गरेर आम जनताको भावनामा कुठाराघात गरेको समेत उनीहरुले आरोप लगाए ।
महासंघ तथा नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार संघ फोनिजले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनजाती अगुवाले सरकारले आफ्ना निर्णय उल्याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । नेपाल सरकारले गत साता कटौती गरेको बिदामा पहिचान झल्कने दिवश तथा पर्व हटाएको थियो । विशेषगरी माघेसक्रान्ति, उधौंली, उभौली, तमु, सोना र ग्याल्पो ल्होसार लगायतका बिदा कटौती भएकोमा उनीहरुको बिरोध थियो । ती बिदा सँगै कृष्णजन्माष्ठमी, जनैपूर्णिमा, बिजया दशमीको घटस्थापना लगायतका बिदा कटौती गरेको हो ।
यी बिदा कटौतीले देशको जातजातीको पहिचानलाई निमिठ्यान्न पार्न सरकार उद्दत रहेको महासंघका अध्यक्ष बोमबहादुर गुरुङले बताए । जनआन्दोलनपछि स्थापित अधिकार समेत कटौती गरेर सरकारले जनजातीहरुको संस्कृतिमा हस्तक्षेप समेत गरेको उनीहरुको आरोप छ । आदिवासीहरुका चाडपर्वलाई छानीछानी कटौती गर्नुले समावेशी लोकतन्त्रको ठाडो उलंघन भएको छ भन्दै गुरुङले जनजातीलाई फेरी अधिकार खोज्दै सडक संघर्षमा जानुपर्ने बाध्यता बनाएको बताए ।
बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ता नभए सडक संघर्षमा जानुपर्ने बाध्यता हुने समेत गुरुङले चेतावनी दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाका जनजाती अगुवाहरुको सहभागिता थियो । पत्रकार सम्मेलनको संचालन पत्रकार संगम घर्तीले गरेका थिए ।