चैत्र २६ को स्मरणचैत्र २६ को स्मरण

डिल्लीप्रसाद गौतम
चैत्र २६ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक स्मरणीय दिन हो । २०४६ चैत्र २६ गतेका दिन साँच्चिकै अविष्मरणीय एउटा दिवस नै थियो । २०४६ चैत्र नेपालमा विद्यमान रहेको एकतन्त्रीय शाही शासनको अन्त्य भएको दिन । राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध २०१७ पौष १ देखि शुरु भएको शाही सरकारको दमन, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध २०३६, २०४२ हुँदै २०४६ चैत्र २६ मा देशभर उत्रिएको शाही सरकार विरुद्धको आन्दोलनको वेगले तत्कालिन शाही सरकारले घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो । आन्दोलनको ‘ज्वारभाटा’ लाई थेग्न नसकी तत्कालिन शाही सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सरकार प्रमुख राजा विरेन्द्रले ज्यादा धनजनको क्षति हुन नदिने ध्येयका साथ २०४६ चैत्र २६ गते रातको १२ बजे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणाका साथ बहुदलिय व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए । उक्त बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापनाको लागि २०१७ देखि ०४६ सम्म कैयन सपुतहरुले आफ्नो प्राण आहुती दिएका थिए । प्रमुख शहर देखि क्षेत्र, जिल्ला र गाउँगाउँसम्म आन्दोलन भएको थियो । नारा–जुलुस देखि शंख बजाएर रातभर गाउँ–गाउँसम्म आन्दोलन भएको थियो । नारा–जुलुसदेखि शंख बजाएर रातभर गाउँ–गाउँसम्म राँके जुलुस निस्किन्थे । यसरी देशव्यापी आन्दोलनको लहरले ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थाको जरो उखेलेर फालेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि कैयन सपुतले ज्यानको बाजी लगाएर प्राण अहुति गरेभने कसैले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य न भै विश्राम नलिने कसम खाई आन्दोलनमा होमिए । उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुँदाको क्षणको स्मरण गर्दा लेखक स्वयं पनि १ वर्ष दाह्री नखौरी उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएको अनुभव ताजै छ ।
यसरी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि हरेक बहुदलवादी जनसमुदायले आ–आफ्नो स्थानबाट गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर समयको परिवर्तन सँगै घटनाक्रमले पनि तथा नयाँ मोड लिईरहँदा इमान्दार, लगनशिल भन्दा अवसरवादीहरुले जुनसुकै दलमा स्थान पाउँदा पुराना व्यक्तित्व र तिनका योगदान छायाँमा पर्ने गरेको कटु यथार्थ विद्यमान छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शैक्षिक परिवर्तन पनि दु्रत गतिमा भै रहेका थिए । ०४८ को संसदीय निर्वाचन पश्चात बहुमत जनमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसको सरकारले कैयन सुधारका र विकासका नीति कार्यक्रम ल्यायो जो अहिलेसम्म कायम छन् । तर २०५२ मा तत्कालिन ने.क.पा. माओवादी पार्टीको भुमिगत आन्दोलन ‘कथित जनयुद्ध’ ले मुलुकलाई ५० औं वर्ष पछाडि धकेली दियो । देशमा रक्तपातपुर्ण युद्ध भयो । करिब १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो । देशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था नाजुक र जर्जर बन्यो । यहि राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिदै देशमा भ्रष्टचार, महंगी र लुटपाटले स्थान पायो । निम्न वर्गिय नागरिकहरुको दैनिकी कष्टपुर्ण बन्यो भने देश लुट्नेहरु रातारात धनी भए । सत्तामा जाने होडबाजी चल्यो, बहुमतको सरकार ढलाएर ०५१ मा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले देशलाई पुनः निर्वाचनमा होमे । एकातिर देशमा स्थायी सरकारको अभाव, अर्कोतर्फ १० वर्ष कथित जनयुद्धले देश तहसनहस भएको अवस्थामा ०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पश्चात राजगद्धीमा आसित तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः २०५९ माघमा बहुदलिय व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोले । ०४६ मा प्राप्त बहुदल पुनः अपहरणमा प¥यो । दलबीचमा रहेको बेमेलको फाइदा लिदै राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पुर्ण शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपश्चात कथित जनयुद्धमा लागेको माओवादी पार्टि र राजाको शासनविरुद्ध लागेको बहुदलवादी दल बीचको सयुक्त आन्दोलनले पुनः ०६२÷०६३ मा सफलता पाएसँगै पछिल्ला दिनहरुमा चैत्र २६ ओझेलमा परेको महशुस गरिन थालेको छ ।
२०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पुनः नागरिकमा निहित शासन पद्धती लोकतन्त्र स्थापित गराएको छ । त्यसैको जगमा टेकेर संविधानसभा मार्फत जनप्रतिनिधी बनाएको संविधान जारी पनि भै सकेको छ । त्यसै संविधान अन्तर्गत राज्यका तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भै संघियता कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर भैरहदा मुलुकमा ०४६ चैत्र २६ को दिन ओझेलमा पर्नु विडम्बना नै मान्नु पर्दछ । ०६२÷०६३ साल पश्चात चैत्र २६ त्यस आन्दोलनमा लागेर ज्यान गुमाएका शहिद परिवार र उक्त आन्दोलनले पिडा दिएका नेता कार्यकर्ता बाहेक ०४६ पश्चातका युृवा पिडीलाई चैत्र २६ को राजनीतिक परिवर्तनको जगमा टेकेर नेपालमा शाह वंशिय शासनको अन्त्य भएको छ । कैयन कार्यकर्ता, नेता र मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । कैयनको जीवनशैली नै बदलिएको छ । तर अहिले आएर चैत्र २६ लाई सबै दलका नेता कार्यकर्ताले बिर्सेर कुनै औपचारिक कार्यक्रम नै नगरिनुलाई खोला तरेर लौरी बिर्सिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
०४६ चैत्र २६ कै जगमा अडिएर मुलुकमा कैयन परिवर्तन सम्मत भएका छन् । मुलुक पुर्ण रुपमा गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भै सकेको छभने संघियता पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर दलका प्रमुख नेता र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको व्यवहार हेर्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आम नागरिकहरुले कुनै किसिमको राहतको महशुस गर्न पाएका छैनन् । राज्यले संघियता कार्यान्वयनको नाममा अरबौंको आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुपरेको छ । एउटा सरकारको ठाउँ मुलुकमा ७ प्रदेश र १ संघिय गरि आठ वटा सरकारको अभ्यास भै रहेको छ । जनताको सेवा गर्ने भनि निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु वडा सदस्य देखि प्रधानमन्त्री सम्मलाई तलबको व्यवस्था गर्ने गरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
अब वडा सदस्यदेखि प्रदेश सरकारहुदै केन्द्रिय सरकारका प्रधानमन्त्री  सम्मलाई आमनागरिकको करको भरमा पाल्नुपर्ने भएको छ । यसरी हरेक हरेक जनप्रतिनिधीलाई राज्यकोषबाट तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नको लागि अरबौं रकमको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेछ । यसरी जनप्रतिनिधीलाई समेत सरकारी कर्मचारी सरह तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नको लागि अनेकौ बहानामा नागरिक, उद्योगी व्यापारीहरुबाट सयौं गुना करको भार थोपारिएको छ । संघियता कार्यान्वयनको प्रारम्भमा नै आम नागरिक संघियताको  प्रतिफल त यस्तो पो हुदो रैछ ? भनी प्रश्न गर्न थालिरहेका छन् । त्यसैले आम नागरिकहरुलाई हात्ति आयो हात्ती आयो फुस्सा ? भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नहोस् । संघियताको प्रतिफल नेतालाई मात्र हात लाग्ने नहोस । आम नागरिक संघियताको विरुद्धमा सडकमा उत्रिने दिन नआओस् । लेखकको तर्फबाट यहि शुभकामना !