कर्मचारी कता हराए 

नेपाल संघियताको कार्यान्वयनमा गएको डेढ बर्षबढी भैसक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरु गाउँगाउँमा पुगेको पनि एक बर्ष पुग्नै लागेको छ । तर संघियता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन, जनप्रतिनिधि भएर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि तोकिएका कर्मचारी तोकिएका स्थानमा पुगेर काम पनि गर्नुपर्छ । अहिले अधिकांस गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुग्दा कर्मचारी नभएको सूचना मात्र आउने गरेको छ । हरेक जनप्रतिनिधि आफ्नो कामको सफलता नहुनुमा कर्मचारीको अभाव देखाईरहेका छन् ।
राजनीतिक रुपमा महत्वकांक्षी नारा दिएकाहरुले काम गर्न नसक्दा केही गुनासो आउनु स्वभाविक होला, तर कर्मचारी अभावमा अवस्य पनि धेरै काम प्रभावित भएका छन् । बागलुङकै कुरा गर्दा पनि १० वटा गाउँपालिका मध्ये सदरमुकाम स्थित बागलुङ नगरपालिका बाहेक कुनैमा पनि प¥र्याप्त कर्मचारी छैनन् । अधिकांस तहमा प्राविधिक कर्मचारी छैनन् भने आधाजसो वडा सचिवहरु छैनन् । राजनीतिक रुपमा निर्वाचन हुँदैमा र जनप्रतिनिधि आउँदैमा पनि बिकासले गति लिन नसक्ने रहेछ भन्ने अहिले थाहा भएको छ । कर्मचारी अभावमा बिकास निर्माणका लागि बिनियोजित अधिकांस रकम समेत खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थालाई चिरेर बजेट फ्रिज हुन नदिनका लागि तत्कालै कामलाई गति दिन सकियो भने मात्र हामीले संघियताको कार्यान्वयन सुखद बनाउन सक्छौं । नत्र भने संघियताले सास्ती थपेको भन्दै आम जनमानसमा नकारात्मक धारणाहरु पलाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौं ।
सिंहदरवारलाई जनताको घरदैलोमा लैजाने भनेर जसरी नारा दिइएको छ, त्यो जनतालेनै बुझ्ने भाषामा हुनुपर्छ । सामान्य काम लिएर फेरी जनता सदरमुकाम धाउन बाध्य भएभने संघियताको औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यसका लागि सिंहदरवारका कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने आवस्यकता छ । सिंहदरवारबाट हिडेका कर्मचारीहरु बाटैमा हराए भन्ने समाचारहरु आईरहँदा पनि सरकार भने उनीहरुको खोजी समेत गर्न सक्दैन । स्थानीय तहमा पुगेकाहरु पनि बिभिन्न बहाना बनाएर धमाधम फर्केको सूचना आउने गरेको छ । बिशेषगरी प्रदेशसभामा संसद चलाउन समेत कर्मचारी अभाव खड्केको पाईएको छ । संसदसचिवालयका कर्मचारी समेत दुइचारदिनका लागि आएर काम सिकाएर फर्केको भन्ने गुनासो बढेपछि कर्मचारीको लापरवाही छताछुल्ल भएको हो । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले त संघियता असफल भइहाल्यो भने कर्मचारीकै लापरबाहीले हुन्छ भनेर आरोप समेत लगाउन थालेका छन् । त्यसैले कर्मचारीलाई समयमा सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउन सकेको खण्डमा मात्र व्यवस्थाले चाहे जस्तो काम गर्न सकिन्छ । नत्र फेरी पुरानै पद्दती ठिक थियो भन्ने मनोभावना बिकास भएर राजनीतिक परिवर्तन, संघियता लगायतका उपलब्धी समेत गुम्ने खतरा छ । बागलुङमा पनि ८५ वटा वडा मध्ये अझै आधा सचिव नभएकोले काम प्रभावित भएको पाइएको छ । केही गाउँपालिकाले तलब बाहेक थप भत्ता समेत दिएर कर्मचारी लगेका छन् । त्यसरी लैजान नसक्नेलाई झन सास्ती भएको छ । राज्यको काम गर्न नियुक्ती भएर आएकाहरुले तोकिएको ठाउँमा नजाँदा कारवाही गर्ने वा बाध्य पार्न नसकेमा सरकार समेत उपलब्धी रक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।