संरचना व्यवस्थापन गर

सरकारले राज्यको पुर्नसंरचना भएसँगै स्थानिय तहमा अधिकार केन्द्रित भएको र जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुलाई खारेज गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । आगामी चैतको अन्तिम सातादेखी काम कर्तव्य र अधिकार सबै स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै झण्डै एक दर्जन कार्यालयहरु खारेज हु्ने क्रममा रहेका छन् । स्थानीय निकायको चुनाव भई स्थानिय सरकार आइसकेको अवस्थामा सरकारले हरेक जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्न लागेको हो । तत्काल १० वटा सरकारी कार्यालय, बिभिन्न विकास समिति र परियोजनाहरु खारेज हुने भएका छन् । सरकारको निर्णय अनुसार, खारेज हुन लागेका कार्यालयहरुले जिल्लका सबै स्थानिय निकायलाई अधिकार तथा काम कर्तव्य हस्तान्तरण गर्ने कामले तिव्रता पाएको छ । एकातर्फ जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु खारेज हुँदा जिल्लामा रहेका भौतिक संरचनाहरु खाली हुँदै गैरहेका छन्भने अर्कोतर्फ स्थानिय तहमा बिभिन्न बिषयगत कार्यालयहरु स्थापित हुँदै गर्दा भौतिक संरचनाको चरम अभावको स्थिती रहेको छ ।
राज्यको पुर्नसंरचनाले सिंह दरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने अभियान एकातर्फ होला तर बिना तयारी संबिधानको कार्यान्वयनको बहानामा खारेज गरिएका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको भौतिक संरचना अब प्रयोगबिहिन अवश्थाम जाँदै छन् । गाउँमा स्थान तथा भवनको अभावका कारण कयौं बिषयगत कार्यालयहरु एउटै कोठाबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । एकातर्फ सदरमुकाममा भएका संरचना खेर जाने अवस्थामा छन् । जुन संरचनाहरु थोरै मात्रामा पुरानानै भएपनि अन्य सबै देश लामो समयको द्धन्द्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निर्माण गरिएका छन् । करोडौं रुपैयाँ राज्यको ढिकुडी सकेर बनाईएका संरचनाहरु प्रयोगबिहिन बनिरहँदा स्थानिय तहमा पुनः करोडौं रुपैयाँ खर्चेर संरचना बनाउनु पर्ने अवस्था छ । जिल्लाको सदरमुकाममा रहेका संरचनाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै तिनै भौतिक संरचनाहरुलाई आय स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने  र त्यहाँबाट प्राप्त भएको कर तथा भाडा वा बिक्री गर्दा आएको रकमको सहायताले नयाँ संरचना निर्माणको काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यदि यसो गरियो भने जिल्लाका दश स्थानिय तहमा नयाँ निर्माण हुने भौतिक संरचनाको लागतमा केही हदसम्म भएपनि राज्यको ढिकुडीलाई सहयोग पुग्ने छ ।
स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले यस बिषयमा गहिरो अध्ययन र कार्ययोजना बनाएर जिल्लामा रहेका भौतिक संरचनाको अधिकतम प्रयोग गर्दै गाउँ–गाउँमा रहेका स्थानिय सरकार र कार्यालयहरुको लागि पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न जरुरी छ । यदि समयमा सरोकारवालाहरुले यस बिषयमा नसोच्ने होभने जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको रकममा कर लगाएर उठाएको राज्यको ढिकुडीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चे र बनाएका संरचनाहरु या त दलालहरुको हातमा जाने छ या त भुस्याहा कुकुर बस्ने थलोका रुपमा रहने छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा राज्यको ध्यान नगएका कारण देशमा यो भन्दा पहिले पनि कयौं सम्पत्तिहरु यसै नाश भएका घटनाहरु छन् । त्यसैले जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका संरचना प्रयोगमा समयमै सचेत बनौ ।