डिल्लीस् प्रसाद गौतम
अहिले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भैसकेका छन् । भने केन्द्रमा पनि संघीय संसदको गठन भै सरकार निर्माण समेत भैसकेको पनि छ । केन्द्रसहित ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ । ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धन र केन्द्रमा गठबन्धनसहित राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको समर्थनमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण भैसकेको छ । यसरी गाउँ नगरपालिकाहुँदै प्रदेश अनि केन्द्रिय संसदमा समेत सानदार बहुमतको सरकार निर्माण भएको १ महिना बितिसकेको छ ।
बहुमत प्राप्त भएको अहंकार र शक्तिको उन्मातमा शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई १ मिनेट पनि सरकारमा बस्ने नैतिक अधार नभएको भनि कुनै कानुनी परिधिको ख्याल समेत नगरी सत्तारोहणमा हतारिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि १ महिना बितिसकेको छ । आफुलाई काम गर्न १ दिन पनि ढिला भएको भनिएका नेपालका शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुर्ण बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि १ महिनासम्म पुर्ण सरकार निर्माण गर्न सकेनन् । यो लेख तयार गर्ने बेलासम्म पनि संविधानतः २५ सदस्यीय बन्नु पर्ने मन्त्रीमण्डल केवल २२ सदस्यीय मात्र बनेको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपश्चात कहिलो २ कम्युनिष्ट पार्टी एकता त कहिले आफुलाई २ तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री सिद्व गर्न राजपा तथा संघिय समाजवादी फोरम संगको वार्तामा मात्र समय बिताएका छन् । बोलीमा दम्भ र कुटिल चालका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अगाडि सिंगो एमाले पार्टी र माओवादी केन्द्र लगायत मधेशवादी २ दल समेत लम्पसार परिसकेका छन् । दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच चुनाव अगाडि चुनावी सहकार्य र निर्वाचन पश्चात तुरुन्दै पार्टी एकीकरण गर्ने भनिएको २ कम्युनिष्ट पार्टी बीचको पार्टी एकता कतै हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा ? भने जस्तै त हुने होइन ? प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म २ पार्टीबीच सत्ताको भागवण्डा, पदको भागवण्डाबाट नै सरकार निर्माण भैसकेको छ । सबै तहमा स्पष्ट दुई तिहाईको सरकार निर्माण भएको अवस्थामा अबको करिब ३ वर्षको लागि केपी ओली शक्ति सम्पन्न कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्ने छन् र उनले चाहेको काम गर्न अब कसैले रोक्न पनि नसक्ने अवस्थामा केपी ओली पुगेका छन् ।
प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश प्रमुखहरु आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउन तथा राष्ट्रपति लगायत राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष समेत ओलीले आफु निकट व्यक्तिलाई ल्याउन सफल भएका छन् । यसरी हरेक क्षेत्रमा केपी ओलीको वर्चश्व कायम हुँदा एमालेमा प्रभावशाली नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधर नेताहरु पाखा लगाईएका छन् । पार्टी भित्र नै यसरी एक छत्र प्रभाव जमाएका केपी ओलीबीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशवादी नेताहरुको त के नै कुरा भयो र ? ति सबै ओली सामु नतमस्तक भएर लालसलाम ! गरिरहेका छन् । हरेक ठाउँमा पदको र शक्तिको बाँडफाँड गरेर सरकार निर्माण भएपश्चात अनि के–को लागि पार्टी एकीकरण ? एमाले–माओवादी पार्टी एकीकरण यदि कतैबाट कुनै चमत्कारिक कार्य भएन भने त्यो संभव प्रायः नहुने देखिएको छ । यदि कदंकदाचित देखावटी रुपमा भयो भने त्यो एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल र केपी ओलीबीच हुनेछ र त्यो माओवादी पार्टीको विर्सजन मात्र हुने छ । यसरी पार्टी एकीकरणको रटानका बीच गठन भएको गठबन्धन सरकारको महिना दिन केवल भाषण, बैठक अनि सरकार निर्माणमा नै बित्नुले ओली सरकारप्रति नागरिकको जुन आशा र उत्सुकता थियो ? त्यो ओली सरकारको महिना दिनको गतिविधिले तषारापात गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति मै कानुनी त्रुटी भेटिएका ओलीमा नियुक्ति पश्चात पनि सो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । चाहे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उम्मेदवारी दर्तामा होस् वा प्रधानन्यायधिशको अवकाशका विषयमा हरेकमा खोट देखिएको छ । राष्ट्रपतिको मनोनयन बहालवाला राष्ट्रपति भण्डारीले राजिनामा नै नदिई उम्मेदवारी दर्ता गर्नु, प्रधानन्यायधिशको अवकाशबारे न्याय परिषदको वैठक नै नबसी न्यापरिषद सचिवले पत्रमार्फत जानकारी गराउनु । त्योपनि प्रधानन्यायधिशलाई कुनै जानकारी नगराई न्याय परिषदको बैठक नै नबसी राष्ट्रपतिलाई सपथ गराई रहेकै बेलामा पत्र प्राप्त हुनुले यसमा सरकारको नियत प्रष्ट गरेको छ । त्यति मात्र हैन ओली सरकारले आफुलाई केवल दुई तिहाई सिद्व गर्नकै लागि राजपालाई सरकारमा ल्याउने बहानामा मधेश आन्दोलका क्रममा कैलाली टिकापुरमा नरसंहारका आरोपी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिई सहमति गर्नु, पुर्व डिआईजि नवराज सिलवालको मुद्दा तामेलीमा राख्न लगाउनु, पुर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै लैजानुले पनि ओली सरकारको गन्तव्य कुहिरो भित्रको काग जस्तै भएको छ । यसरी एकपछि अर्काे गर्दै कानुन विपरित कार्य गरी रहँदा संसदमा एकमात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने कानमा तेल हालेर मस्त निद्रामा छ । कांग्रेस आन्तरिक समस्यामा नै अल्झिरहेको बेलामा सरकारको गैरजिम्मेवारीपुर्ण कार्यलाई कसैले प्रश्न उठाउन सकिरहेका छैनन् ।
शुरुका दिनमा केही कमीकमजोरी भएता पनि केपी ओली आमनागरिकले आशा गरेको एक व्यत्तित्व हुन् । उनमा केही दम्भ, केही आक्रोश, केही क्षमता र सपना देखिन्छन् । ति सपना पुरा गर्ने केपी ओलीलाई इतिहासले नै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आफ्ना सपना पुरा गर्ने अभियानलाई अब कसैले रोक्न सक्ने छैन । उनको शासनकालमा संघियताको कार्यान्वयन तथा नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारको उपादेयता र संघियताको सफलता निर्भर गर्नेछ । नयाँ नेपाल निर्माणको लागि केपी ओलीको लागि अग्निपरिक्षा हुने छभने संघियताको आवश्यकता पनि प्रमाणित गर्नेछ । अबको ५ वर्ष केपी ओलीको क्षमता अनि ‘ओलीको बोली’ उनकै कार्यले पुष्टि गर्नेछन् ।
