कर्मचारीको दायित्व

लामो समयको संक्रमण काललाई चिरेर यतिबेला जिल्लाका सबै स्थानिय तहले जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा विकास गर्ने मौका पाएका छन् । गत बैशाखमा भएको निर्वाचन पस्चात आएका जनप्रतिनिधिले केही ठाउँमा उदाहरणीय काम गरिरहेका छन्भने केही ठाउँमा आलोचनाको पात्र समेत बनेको अवस्था छ । लामो समय स्थानिय सत्ताको बागडोर सम्हालेका कर्मचारीहरुको अटेरीका बाबजुद पनि जनताका चाहना पुरा गर्नका लागि निरन्तर संघर्षमा रहेका जनपतिनिधिले गरेका कामलाई सलाम गर्नै पर्छ । यतिबेला देशले उपल्लो तहदेखी तल्लो तहसम्म स्थायी सरकार पाएको छ । चुनावका बेला पार्टिहरुले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । सबै तहमा स्थायी सरकार आएको भएपनि स्थानिय सरकार गठन भएको लामो समयसम्म सर्वसाधारणले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन ।
एकाध विकास निर्माणका काममा तिब्रता आएको भएपनि आम सर्बसाधारणले पाउने सरकारी सुबिधाका कुरामा अझै पनि बिबिध बाधाहरु छन् । जिल्लामा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षेप गर्न सक्ने अझै भनौ आफनो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने केही स्थानिय निकायमा बाहेक अहिले पनि पुरानै कर्मचारीको लयमा काम भैरहेका छन् । झण्डै बीस बर्ष आफनो मनोमानीमा स्थानिय सरकार चलाएका कर्मचारीहरुले नयाँ निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई यो वा त्यो ढंगबाट अफठेरोमा पार्ने गरेको अवस्था बिद्यमान छ । स्थानिय तहमा हुने घटना दर्तादेखी पञ्जीकरणका काममा समेत पुरानै तरिका कायम छ । अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुले समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् । गत माघ १ गतेनै जिल्लाका सबै स्थानिय निकायको खातामा नेपाल सरकारले पठाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण भएको छैन । जिल्लाको सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिका बाहेकका अन्य स्थानिय निकायमा चैतको पहिलो सातासम्म सामाजिक भत्ता बितरणको काम भएको छैन ।
एकातर्फ सर्वसाधारणले नयाँ स्थानिय सरकारबाट भत्ता बृद्धिको आशा गरिरहेका छन्भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिले पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत कर्मचारीले समयको ब्यवस्थापन गरेर भत्ता बितरण गर्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाहरु तथा एकल महिलाहरु समयमा सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् । त्यो मात्रै हैन हिजोको द्धन्द्धको समयमा गाउँ–गाउँबाट बिस्थापित भएका कर्मचारीहरु अझै पुर्नस्थापित हुन सकेका छैनन्भने केही पुर्नस्थापित भएको बताईरहे पनि उनीहरुको बसाई सदरमुकाम केन्द्रित छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति पहिलो उत्तरदायी व्यक्ति हुन र नेपालको संबिधान २०७२ ले दिएको अधिकारका आधारमा जाने होभने स्थानिय निकायमा रहेर काम नगर्ने वा अटरी गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने र नपुग कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई छ । त्यसैले आम सर्वसाधारणले समयमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्नका लागि अब स्थानिय तहले वा स्थानिय तहका जनपतिनिधिले कर्मचारीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्दछ । सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने वा जनतालाई कसरी सुबिधा दिने भन्ने कुरा स्थानिय सरकारले निर्धारण गर्ने हो कर्मचारीले हैन । अब जनताका बीचमा जाँदा कर्मचारीले काम नगरेर सेवा दिन सकिएन भन्ने छुट जनप्रतिनिधिलाई छैन । हस्तक्षेप गरेर सहज वातावरण बनाउनमा लागौं ।