हुँदा भाँडो नहुँदाको ठाँडो कहिलेसम्म ?

राज्यको पुर्नसंरचना भएपछि बनेको प्रदेश अहिले कर्मचारीको अभाव भोगिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ६८ जनालाई प्रदेशमा खटाएको छ । यो संख्यालाई हेर्दा प्रदेश सभाका लागि कर्मचारीको संख्या अपुग हो । सह–सचिवदेखि खरदारसम्मका कर्मचारीको छनौट गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काममा खटाएको भएपनि मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएकोमध्ये अहिलेसम्म ९८ जना खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । यसरी हेर्दा प्रदेश सभामा आवश्यक कर्मचारीको संख्या एकातिर अपुग छभने अर्कोतिर यसभन्दा पहिलेको सरकारले दिएको स्वइच्छिक अवकाश सुबिधा लिनको लागि फारम भरेका कर्मचारी पनि प्रदेश सभाका लागि खटाईएका छन् । एकातर्फ स्वइच्छिक अवकाशको फारम भरेको र अर्कोतर्फ काम गरिरहेको ठाउँबाट सुगमदेखी दुर्गमसम्म खटिनु पर्दा जागिर नै छोड्ने मनस्थितीमा रहेका कर्मचारी समेत रहेका कारण अहिले प्रदेश सभालाई कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
राज्यले समय बिधिवत व्यवस्थापन गर्न नसक्नाका कारणले अहिलेको प्रदेशसभाको समस्या देखापरेको हो । देश पुर्नसंरचनामा जाँदा बनेका नयाँ संरचनामा कर्मचारीको आवश्यकता हुन सक्छ भन्ने जानकारी हुँदा–हुँदै समायोजनको खाका तयार गर्नुको सट्टा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको लागि स्वाइच्छिक अवकाशको ललिपप देखाउनु भनेको सरकारको मुख्य कमजोरी हो । सरकारको नुनपानी खाएर काम गर्ने भन्दै कसम खाएर लोकसेवाको बाटोहुँदै मैदानमा आएका कर्मचारीलाई सहज अवस्थामा काम गर्न दिने र असहज अवस्था भए सुबिधासहित अवकासको बाटो दिने राज्यको नीति गलत हो । समय पुगेकालाई अवकाश दिनु कुनै ठुलो कुरा होईन् । उनीहरुको कामको मुल्याङ्कन गर्दै राज्यले धान्ने जतिको सुबिधा दिएर बिदाई गर्दै नयाँ नियुक्तिमा लाग्नु पर्छ तर राज्यको ढिकुटीले नै नधान्ने गरी पुरानालाई अवकाश दिने र नयाँ कर्मचारीको नियुक्तिमा ढिलाई गर्नुका कारण आज प्रदेश सभामा समस्या आएको हो । अर्थ मन्त्रालयले स्वइच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट ३० अर्ब खर्च गर्ने स्थिति नभएको जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राज्यकोषबाट त्यति धेरै रकम कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयले बताईरहेका बेला स्वइच्छिक अवकाशको व्यवस्थालाई यथावत राख्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने राज्यको नीति हो भन्ने बुझिन्छ । करोडौं सर्वसाधारणको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाउने गरी चरम सुबिधा लिएर कर्मचारीलाई बिदाई गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट भएको निर्णयको पुनावलोकन हुन जरुरी छ । मन्त्रालयले खटाएको क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमानेका हुन्भने त्यस्ता कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न आवश्यक छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा दक्ष जनशक्ति बिदेश पलायन भैरहेका बेला देशमा सरकारले दिएको रोजगारीलाई बाटोको हड्डी बनाउनेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएर स्थानिय निकायदेखी प्रदेशसभा सम्म रहेको कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न केन्द्र सरकारदेखी स्थानिय सरकारसम्मले आँट गर्नुपर्छ । हुँदाको भाडो नहुँदाको ठाँडो बनाउने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्दै उत्तरदायी कर्मचारी तन्त्रको निर्माण गर्न र सर्वसाधारणका काममा सहजदा ल्याउन सबै तवरबाट लागौं ।