न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त !

काठमाडौं, २९ फागुन – सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले योग्यता र उमेर विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली कानुनत: गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको घोषणा गरेका छन् । पराजुलीले आफ्नो उमेर छल्न ‘किर्ते’ काम गरेको भन्दै उनको इजलासमा बस्न नसक्ने/नमिल्ने पनि बताएका छन् ।
जबराले तथ्यसहित त्यस्तो खुलासा गरेपछि सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधीशले पनि पराजुलीलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिँदै अब इजलास नतोक्न भनेका छन्् । कान्तिपुर र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध चलाइएको अवहेलना मुद्दाका सन्दर्भमा जबराले यस्तो असामान्य घोषणा गरेका हुन् । उक्त अवहेलना मुद्दा हेर्न पराजुलीद्वारा गठित सात सदस्यीय इजलास यससँगै स्वत: भंग भएको छ ।
कान्तिपुर र डा. केसीविरुद्ध चलेको अवहेलना मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ सुन्न सोमबार सर्वाेच्चको बृहत् प्ूर्ण इजलासमा खचाखच भीड थियो । मध्याह्न १२ बजेसम्म कुरेर बसिरहँदा भित्र च्याम्बरमा भने पराजुली र इजलासका अन्य पाँच न्यायाधीशहरू जबरालाई पर्खेर बसिरहेका थिए ।इजलासमा जान ढिलो भएको भन्दै पराजुलीले जबरालाई तारन्तार फोन गरिरहेका थिए । घरमा प्ूजा भएकाले आफ्ू केही ढिलो भएको भन्दै उनी आफ््नो निवास सुकेधाराबाट निस्के ।
‘सर्वाेच्च पुगेपछि मैले इजलासमा बस्न ठीक परिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ र राजीनामा गर्न भनेँ, यसका लागि त्यहाँ उपस्थित पाँच न्यायाधीशलाई पनि कुरा अघि बढाउन आग्रह गरेँ,’ जबराले भने, ‘तर न पराजुलीजी राजीनामा दिन तयार हुनुभयो, न बाँकी साथीहरूले कुनै आवाज उठाए ।’ जबरासँग केही भनाभन भएपछि पराजुलीले ‘यस्तो अवस्थामा अब इजलास के बस्नु’ भनेर कान्तिपुरविरुद्धको सुनुवाइ स्थगित गर्न खोजेका थिए ।
‘त्यो हुनुअघि नै म त्यहाँबाट निक्लेँ र इजलासमा पसेर आफ््नो राय सुनाएँ,’ जबराले भने, ‘कानुनअनुसार उनी साउन २१ मै अवकाश भइसकेका मानिस हुन् । यसको अर्थ अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश होइनन्् । जो पदमै छैन, उसैले तोकेको पेसी कानुनत: हेर्न मिल्दैनथ्यो, मैले हेरिनँ ।’
जबराका अनुसार आइतबारको बृहत् प्ूर्ण इजलासमा ‘टिफिन ब्रेक’ भएपछि पराजुलीले ‘आफ््नो जन्ममितिका सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न’ भन्दै सम्बन्धित कागजात देखाउने क्रममा चितवनको शारदा माविबाट जारी भएको एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि झिकेका थिए, जसमा उनको जन्ममिति २०११ वैशाख १३ उल्लेख छ । ‘उहाँले २०३० साउन २१ मा लिएको पहिलो नागरिकतामा चाहिँ जन्ममिति २००९ साउन २१ छ, त्यसपछि संशोधन गरेर कतै २०१० वैशाख १६ र कतै २०१० वैशाख १३ बनाउनुभएको छ,’ जबराले भने ।
‘न्यायपरिषद् ऐनअनुसार यसरी विभिन्न जन्ममिति हुँदा एक वर्षको अन्तर पर्न गयो भने सबभन्दा पहिले लिएकोले मान्यता पाउँछ । त्यसअनुसार उहाँको अवकाश गएको साउन २१ मै भइसकेको रहेछ, तर बढी अवधिसम्म बस्नका लागि उहाँले २०११ सालको जन्ममिति लुकाउँदै आउनुभएको रहेछ,’ उनले भने । यो तथ्य खुल्नासाथ जबराले पराजुलीलाई तुरुन्त राजीनामा गर्न आइतबारै सल्लाह दिएका थिए । तर पराजुलीले ‘केही दिन पख्नुस्, यो मुद्दा छिनेर दिन्छु’ भन्दै इजलासमा पसेका थिए ।
‘मलाई त्यसपछि नै अवकाश भइसकेको मानिसले तोकेको इजलासमा बस्दा ग्लानि भइरहेको थियो, त्यहाँबाट निक्लेपछि पनि मैले राजीनामा गर्न सुझाएँ, तर मलाई मनाउन उहाँ साँझ मेरो घरमै आउनुभयो,’ न्यायाधीश जबराले भने, ‘न्यायालयलाई चरम बेथितिसँग चलाएर उहाँले रसातलमा पुर्‍याउनुभएको थियो, जो टुलुटुलु हेरेर म बस्न सक्दिनँ थिएँ, त्यसैले अरूले नबोले पनि मैले भने भोलिपल्टै गएर सत्यको खुलासा गर्ने निर्णय गरेर सुतेँ, आज (सोमबार) तदनुसारै गरेँ पनि ।’
‘कानुनभन्दा माथिकोही हुन्न’यसमा प्रस्तुत मुद्दा मिति २०७४।११।२७।१ मा पेसी चढी इजलास बस्ने सिलसिलामा हामी सबै तोकिएका न्यायमूर्तिहरू सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको कार्यकक्षमा उपस्थित भएका थियौं । सोही समयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले आफ्नो उमेर सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न भनी उमेरसँग सम्बन्धित सबै प्रमाणपत्र देखाई भन्नुभएबमोजिम उहाँको मिति २०३०।४।२१ गते नागरिकता लिँदा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा २१ वर्ष पुगेको भन्ने उल्लेख भएको, शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट प्राप्त रहेको टेस्ट परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा मिति २०१०।१।१६ जन्ममिति जनिएको, पछि नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा २०१०।१।१६ नै जन्ममिति खोलिएको, कानुन अध्ययन संस्थानबाट प्राप्त गरिएका सबै प्रमाणपत्रमा पनि २०१०।१।१६ नै जन्ममिति उल्लेख भएको साथै कर्मचारी सञ्चय कोषको परिचयपत्रमा जन्ममिति २०१०।१।१३ उल्लेख भएको र एसएलसी पास गर्दाको चारित्रिक प्रमाणपत्र जुन नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट उत्तीर्ण भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएकोमा जन्ममिति २०११।१।१३ भएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो ।
यस्तो अवस्थाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूको उमेर फरक फरक भई सुरु नागरिकताबाट उहाँको जन्ममिति २००९।४।२१ र एसएलसी पास गर्दा प्राप्त गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रबाट जन्ममिति २०११।१।१३ रहेको भए पछि एक वर्षभन्दा बढीको फरक अवधि रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (७) मा रहेको उपदफा (६) बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको कानुनी प्रावधानले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) को न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ भन्ने व्यवस्थाको सुविधा प्राप्त गर्ने नभई ऐ. ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिम उहाँको जन्ममिति २००९।४।२१ नै कायम हुने अवस्था रह्यो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले उक्त कानुनमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक अवस्थामा आफूले धारण गरेको एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई नै स्वीकार गर्नुपर्नेमा नगरी न्यायपरिषद्बाट उहाँको सम्बन्धमा भएको भनिएको उमेरसम्बन्धी निर्णयको आधारले मात्र पदमा बहाल रहेको भनी पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नु प्रधानन्यायाधीशको पदको गरिमामा आँच पुर्‍याउनु हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न र न्यायिक स्वतन्त्रतामा न्यायमूर्तिले कहिल्यै सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने मान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने न्यायमूर्तिहरूसमेतको दायित्वलाई टुलुटुलु हेर्न र अवज्ञा गर्न सकिने अवस्था रहन्न ।
अत: न्यायालयको साख र न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउनसमेत सर्वोच्च अदालतले यस्तै अवस्थाका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेका नजिर सिद्धान्तहरूसमेतबाट र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को उपरोक्त व्यवस्थाहरूसमेतबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू उक्त मिति २०७४।४।२१ मा अवकाश प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोक्नुभएको कजलिस्टबमोजिमको आज मिति २०७४।११।२८ गते सुनुवाइका लागि तोकिएका प्रस्तुत मुद्दाहरू नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन । नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.
न्यायाधीश
इति सम्बत् २०७४ साल फाल्गुण २८ गते रोज २ शुभम् …………………. ।
कान्तिपुर