केही समय अगाडि म्याग्दी जिल्लामा जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यासको दिनमा नै विवाद भएको समाचार आएको थियो । म्याग्दीमा अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा थुप्रै जलविद्युत आयोजना निर्माण भईरहेका छन्भने केही मुअब्जा, सेयर र वातावरणिय प्रभावलाई कारण देखाउँदै विद्युत आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भईरहेका छ । कुनैपनि आयोजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा बढी अवरोध गर्ने काम कमिसनतन्त्रले गरेको छ । कमिसन कै कारण आज निर्माण चरणमा गएका धेरै योजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । आयोजना निर्माण समितिमा नेतृत्व नपाएकै कारण पर्वतमा बन्न लागेको खानेपानी आयोजना अहिले अलपत्र परेको छ । उपभोक्ता समितिमा विवाद भएपछि फलेबास नगरपालिका–३ मा बन्न लागेको खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण हो उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा होडबाजी गर्नु । दलहरुबीच नेतृत्वको हानथाप हुँदा काम अहिले ठप्प छ ।
पर्वत फलेबासको खानेपानी आयोजनामा विवाद भएको भन्दा भिन्न विवाद उत्पन्न भएको छ जैमिनी नगरपालिकास्थित ठेउलेखोला जलविद्युत आयोजनामा । मुअब्जा विवादका कारण अहिले अन्तिम चरणमा रहेको ठेउलेखोला जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण फागुनभित्रै नियमित विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ । बाँधदेखि विद्युत गृहसम्मको २७ सय मिटर पाइपलाइन अन्तर्गत १६ मिटरको विवादित जग्गामा मात्र पाइपलाइन जोड्न बाँकी छ । जग्गाधनी खगेश्वर शर्माले अस्वभाविक मुआब्जा मागेपछि काम रोकिएको निर्माण कम्पनी बाराही हाइड्रोपावर लि.को दाबी छ । जग्गाधनी शर्माले एक करोड ५ लाख मुआब्जा माग गरेपछि काम प्रभावित भएको कम्पनीका अध्यक्ष एवम् इन्जिनियर सुर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । आयोजनाले ३२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा ९२ लाख वितरण गरिसकेको छ । एकै व्यक्तिले अस्वभाविक र मनोगत ढङ्गले मुआब्जा माग गरेपछि काम प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
जग्गाको सरकारी मुल्य र भएको क्षतिको मुल्याङ्कनका आधारमा उचित मुआब्जा दिन आफूहरु तयार रहेको आयोजनाले बताएपनि जग्गाधनीले त्यो मागलाई अस्वीकार गरेका छन् । जग्गाधनी शर्माले जग्गाको क्षतिपुर्तिसहित मुआब्जा माग गरेको बताउँदै आएका छन् । आयोजना र जग्गाधनी बीच अहिले एकअर्कालाई आरोप लगाउने काम भएको छ । देशलाई आवश्यक विकासका पुर्वाधार निर्माणमा हुने यस्ता विवाद लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । यस्तो संवेदनशिल विषयमा सम्बन्धित निकायले विवादको समाधान गर्न पहलकदमी गर्नुपर्छ । शुरुमा निर्माण कम्पनी र जग्गाधनीबीच पाखो जग्गा प्रतिरोपनीलाई रु. ४० हजार, बारीलाई रु. ७० हजार र खेतलाई रु. २ लाख ५० हजार मुआब्जा दिने सहमति भएको भनिएको छ । यदि यस्तो सहमति भएको होभने त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । अहिले देश संघीयतामा गईसकेको छ । देशले समृद्वि हासिल गर्न विकासका पुर्वाधार निर्माणमा कसैले पनि अवरोध सिर्जना गर्नुहुँदैन । मुआब्जा विवाद अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आई पुगेको छ । विवाद समाधानको लागि गठन गरिएको स्वतन्त्र समितिले ढिला नगरी सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्छ । समृद्वि निर्माणका आधार विकास निर्माण हो । आयोजनामा हुने यस्ता विवादले देशलाई समृद्वि होइन दुर्घटनाको बाटोमा अग्रसर गराउँछ । विवाद सुल्झाउन स्थानिय निकाय अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
