कहिले बन्छ बस्ती

आम नागरिकको गास बास र कपासको व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको हो । जव सम्म राज्य आफ्ना नागरिकहरु प्रति जिम्मेबार बन्न सक्दैन तव सम्म नागरिकले राज्य भए नभएको अनुभव गर्न पाउँदैनन् । आम नागरिकमा राज्यले आँफुलाई सहयोग र साथ दिएको अनुभव नभए राज्य प्रति उत्तरदायी भावनाको बिकास पनि हुँदैन । राज्य भनेको केन्द्रीय सरकार मात्र नभई हाल स्थानीय तह सम्म राज्य आईपुगेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने भनाई सहित देश संघियतामा गएकोले स्थानीय तह पनि राज्यको रुपमा जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ ।
पच्चिस वर्षदेखि थातथलोबाट विस्थापित बागलुङका सीमान्तकृत माझी परिवारले अहिले सम्म आफ्नो वास पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारले पटक पटक उनिहरुलाई घर बनाईदिने आश्वासन दिएको भए पनि अझै सम्म उनीहरु घर फर्कन पाएका छैनन् । बरु छाप्रोमा जीवन बिताईरहेका छन् । गएको दशैँमा नयाँ घर पाउने आश्वासन पाएका माझीहरुका लागि निर्माण गर्न लागिएको आवास ढिलासुस्तीका कारण अहिले पनि बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित बाङ्चौरमा दुःखजिलो जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । विसं २०४६ मा बागलुङ–पोखरा सडक खन्ने क्रममा वडा नं १ कै खनियाबासबाट १४ माझी परिवार विस्थापित भएका थिए । माझी बस्ती व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको बागलुङ नगरपालिका निर्धारित अवधिमा बस्ती निर्माण गर्न असफल भएको छ । निर्माण कम्पनीसँग भएको एक वर्षे सम्झौता गत असोजमा सकिएर पुनः छ महिना अवधि थपेर काम भइरहेको थियो । तर बाँकि छ महिनाको अबधिमा समेत निर्माण कम्पनीले काम सकेन । निर्माणमा सुस्त गति र कतिपय प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भैरहेको छ ।  काममा ढिलाई भैरहेको भए पनि नगरपालिकाले बजेट संशोधनसहित सम्झौता अबधि थप गर्नमा मात्र होमवर्क गरेको छ । काममा ढीलाई गर्नेलाई कारवाहीगर्नेमा भने वास्ता गरेको छैन । यसले के देखाउँछ भने आफ्ना नागरिकको संक्षणमा स्थानीय सरकार उदासिन छ । उदाहरणका लागि हेर्नें हो भने छ महिनाको अबधि नबित्तै मुसहर, सन्तकपुर बस्ती बनाउन सक्ने इच्छा शक्ति भएका धुर्मुस र सुन्तली पनि नेपाली समाजमा छन् । तर बर्षौ लगाएर ठुलो बजेट खर्च गरेर सानो बस्ती बनाउन नसक्ने राज्य पनि हामीकहाँ छ । इच्छा शक्ति र जिम्मेबारीको बोध गर्ने हो भने माझीहरुको लागि मात्रै १४ वटा घरको आवश्यकता हो जुन काम केही महिनामा मात्रै गर्न सकिन्छ । निर्माण कम्पनीले समयमा काम दिन नसकेको हो भने स्थानीय सरकारले हस्ताक्षेप गर्नु पर्छ । यदि निर्माण कम्पनीलाई पनि स्थानीय सरकारको संरक्षण हो भने बर्षौ देखी कष्टकर जीवन बिताई रहेका माझीले घर कहिले पाउने ? यो प्रश्नको उत्तर अव नगरपालिकाले दिनै पर्छ । प्रकृयागत कुराहरुमा राज्य जिम्मेबार बनोस, बजेटको उचित व्यवस्थापन होस र निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले समयमा काम पुरा गर्ने आफ्नो दायित्व पुरा गरोस् । दुखीको दुखमा राजनीति गर्ने र मौकाको फाईदा छोप्ने प्रबृत्तिको अन्त्य होस । आगामी बर्षातमा माझीले घर पाउने वातावरणको बनाउन सबैको दवावमूलक आवाज उठ्न जरुरी छ ।