प्रम ओलीको अग्नी परिक्षा

डिल्लीप्रसाद गौतम
संघीय संरचना अनुसारको निर्वाचनको म्याण्डेट प्राप्त गरी के. पी. ओली मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भै सकेको छन् । प्रमुख दुई कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी तालमेल गरी प्रदेश तथा संघीय चुनावमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका के.पी. ओली नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शक्ति सम्पन्न पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा मनोनित भएका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली यसभन्दा करिब ९ महिना अगाडि एकीकृति माओवादी र अन्य साना दलको समन्वयमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका उनले आफुले चाहेअनुसार काम गर्न सकेनन् । अझै सोही बेलामा भएको भारतिय नाकाबन्दी गर्दा अनेक चुनौतिको सामना गर्नुप¥यो । तर पनि नाकाबन्दी विरुद्व रुपमा उभिएका ओलीले आफुलाई सच्चा राष्ट्रवादीको रुपमा परिचित गराउन सफल भए । सत्ता आरोहणसंग आफ्नो पहिलो शासनकालमा नेपालमा तुईनको अन्त्य गर्ने र सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, नेपाल रेल गुडाउने, पानी जहाज ल्याउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने र प्रत्येक नेपालीहरुको चुल्होमा ग्यास पाइप लाइन पु¥याउने जस्ता अन्यन्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर समेत निकै चर्चामा रहन सफल भए ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली प्रखर वक्ता र नेपालीको समृद्विको लागि कैयन सपना देख्ने व्यक्तिको रुपमा परिचित छन् । उच्च महत्वकांक्षी, राष्ट्रवादी र निडर व्यत्तित्वका रुपमा परिचित ओली केही उत्तेजना, प्रतिशोध र हठी स्वभावका मानिन्छन् । प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा बाम तालमेल गरेर देशमा बहुमतको सरकार गठन गरी राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्नमा विशेष योगदान पु¥याएका केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै आम देशवासी उनका शासनकालमा मुलुकमा कायापलट हुने आशामा छन् । तर पनि केपी ओलीको शासनकाल जादुमय रुपमा कायापलट गर्न सक्षम हुन्छन् वा हुँदैनन् भविष्यमा उनले लिने निर्णयमा भर पर्नेछ । व्एकातिर एमाओवादी र एमाले वीचको पुर्वघोषित पार्टी एकीकरण त अर्काेतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संगको उसको सम्बन्धले पनि उनको भावी रणनीतिको खाका तय गर्ने छ । केपीओली सरकार कांग्रेससंग सहकार्य गरेर जानेमा शंका उब्जिएको छ । पहिलो गाँसमा ढुंगा भनेझै उनको शुरुवाती नै प्रतिशोध र बदलापुर्ण भावले भएको छ ।
आफु प्रधानमन्त्री मनोनित भएको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले नै यसभन्दा पहिला शेरबहादुर देउवाको सरकारले सिफासिर गरेका ३ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको सिफारिस फिर्ता गरी अन्य तिन जनाको सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिबाट २४ घण्टा नबित्दै सदर भए । उक्त निर्णयविरुद्व सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता भै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपनि कार्यालयलाई सर्वाेच्चले आदेश पनि दियो । यसरी हतास आक्रोश अनि प्रतिशोधपुर्ण तरिकाले गरिएको निर्यायले सम्मानित राष्ट्रपति र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत ठेश लागेको छ ।
यस पुर्वका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णयका कारण सम्पुर्ण कांग्रेस पार्टीको बद्नामी र चुनावी नतिजाले पनि कुनैपनि कार्य गर्दा विवेक गुमाएर र प्रतिशोधपुर्ण भावनाले प्रेरित हुन नहुने सिद्व भै सकेको छ । तसर्थ मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिने हरेक कार्य देश र जनताको पक्षमा गंभीर सोचविचार साथ गर्नुपर्ने पुष्टि हुन्छ । तरपनि केपी ओलीको सरकारको शरुवाती पनि त्यही सुखद भएन । एकातिर केपी ओलीद्वारा सिफारिस गरिएका ३ जनामध्ये १ जना युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्रीमा मनोनित भै सकेको अवस्था छ भने सर्वाेच्चले उक्त नामावली अहिले कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । जे होस युवराज खतिवडा अत्यन्तै प्रभावशाली र उक्त क्षेत्रमा विज्ञ व्यत्तित्व मानिन्छन् तरपनि कानुनको कार्यान्वयनको हिसावले केही समस्या पनि पर्न सक्ने भएका कारण प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
केपी ओलीको सफलता संघियता कार्यान्वयनसंग जोडिएको छ । यति सरकार नेतृत्वकर्ता केपी ओली असफल भएमा संघियता कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ । संघियता कार्यान्वयनको लागि कैयन नीति, नियम र कानुनहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पुर्ण प्रदेशदेखि संघसम्म (२ नं. प्रदेश बाहेक) कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार तथा मन्त्री परिषद बनिसकेको छ । एकातिर केपी ओलीको देश र जनताको लागि केही गरेरै छाड्ने प्रतिवद्वता त अर्काेतर्फ मुलुकमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट नेतृत्वको बहुमतको सरकार ? यसर्थ पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको लागि केही न केही नयाँ कार्य नगरि सुखै छैन । आमनागरिकहरुको चाहना अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वेरोजगार, भ्रष्टाचार लगायत दैनिक जिविकासंग सम्बन्धित विषयमा दृढ आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन र देशमा दु्रत आर्थिक विकास अनि सुशासन कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्न सकेका केपी ओलीको कार्यकाल स्वर्णिम बन्नेमा दुई मत नहोला । यदि यि विषयमा केपी ओली चुक्न गए र संघीयता समेत धरापमा पर्ने भएमा यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागि अग्निपरिक्षा सावित हुने आमनागरिकको बुझाई रहेको छ । तसर्थ ओली नेतृत्वको सरकारले गरिने हरेक निर्णय देश र जनताको पक्षमा, धर्यता विवेकशिलता अनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ को भावना र मर्मअनुसार हुनुपर्ने आमनागरिकहरुको बुझाई रहेको छ ।