सरकारले तोकेको मापदण्ड विरुद्ध आयोगकै सदस्य सर्वोच्चमा

काठमाडौँ, १३ असोज-सरकारले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा इलाकालाई मापदण्ड मानेर काम गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगमा विवाद चुलिएको छ । आयोगका एकजना सदस्यले सरकारको उक्त निर्देशन संवैधानिक मान्यता विपरीत रहेको भन्दै आफूले अस्विकार गर्ने जनाएका छन् ।
आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह सरकारले बुधबार आयोगमा पठाएको निर्देशन संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत नै पुगेका छन् । ‘संवैधानिक र स्वतन्त्र आयोगलाई सरकारले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त निर्देशनलाई मान्न सकिन्न भनेर आयोगका अध्यक्षलाई पनि जानकारी गराएर कानुनी उपचार खोज्न सर्वोच्चलाई गुहारेको  छु ।’ सरकारलाई मापदण्ड तोक्न सक्ने अधिकार भएपनि संख्या र सिमाना तोक्ने अधिकार नभएको उनले दावी गरे ।
‘अहिले नगरपालिकालाई यथावत राख्न र निश्चित सिमान रहेको इलाकालाई आधार बनाउन भन्नुको अर्थ सरकारले संख्या र सिमाना पनि तोकेर काम गर्न भनेको हो,’ उनले भने ‘यसअघि गतवर्ष चैत्त १ मा सरकारले दिएको मापदण्डमा त्यस्तो हस्तक्षेप थिएन ।’ सिंहले सर्वोच्चको रिट शाखामा आफ्नो रिट निवेदन बुझाएका छन् । सर्वोच्चले छलफलपछि मात्र रिट दर्ता हुने/नहुने भन्ने सिंहलाई जानकारी गराएको छ ।
‘सरकार फेरिएपिच्छे फरक फरक मापदण्ड आइरहने हो भने पुनर्संरचनाको काम कहिल्यै सकिन्न,’ सिंहले भने ‘आयोगले ६० प्रतिशत काम सकिएका बेला फेरि शुन्यबाट काम थाल भन्नु नै स्वतन्त्र आयोग माथिको हस्तक्षेप हो ।’
उनले आयोग संवैधानिक र स्वतन्त्र भएकाले सरकारको पछिल्लो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा माग गरेका छन् । सरकराले संविधान विपरीत दिएको मापदण्डलाई आधार मानेर आयोगले गर्ने काममाथि भोलि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले पनि बेलैमा सतर्क गराउनु आफ्ना दायित्व रहेको उनले बताए । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकमा अन्य सदस्यहरुपनि सरकारको उक्त निर्देशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तर, उनीहरु एकपटक सरकारसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।