नागरिक अनुकुल कार्यक्रम

जिल्लाका दश वटै स्थानिय निकायमा यतिबेला करको दायरा र स्थानिय तहले बढाएको करको बिषयमा सर्वसाधारण बीच छलफलको बिषय बनेको छ । जिल्लाका केही स्थानिय तहले हतारमा गरेको निर्णयका कारण कर जस्तो निकै महत्वपुर्ण बिषयले छलफल र बहसको बाटो लिएको हो । लामो समय स्थानिय तह कर्मचारीको भरमा चले । द्धन्दको बेला गाउँघरमा बसेर काम गर्ने वातावरण नरहेकाले जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रित भएका कर्मचारीले तत्कालिन सरकारले तोकेको कर समेत उठाउन सक्ने अवस्था थिएन् । एकातर्फ द्धन्द र संक्रमणकाल पार गरेर आएका सर्वसाधारण त अर्कोतर्फ ठुलो अपेक्षासहित स्थानिय निकायमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको बेला सर्वसाधारणको हक हित र उन्नतीको लागि काम गर्नुको साटो उल्टो सर्वसाधारणकै ढाड सेक्ने गरी गरिएको कर बृद्धिको बिरोध हुनु र छलफलको बिषय बन्नु स्वभाविक पाटो हो ।
देशको अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण पाटो भनेको कर हो । देशका हरेक निकाय सञ्चालन गर्नका लागि र आर्थिक तथा भौतिक विकासका योजनाहरुको निर्माणका लागि समेत करबाट संकलित रकमको प्रयोग नगरेसम्म सम्भव नहोला तर देशमा सबै खाले विकासको लागि कर संकलन आवश्यक छ भन्दैमा एक्कासी कर र करको दायरा बढाउनु भनेको स्थानिय निकायमा निर्वाचितहरुको कार्य निपुर्णतामा प्रस्नचिन्ह खडा हुनु हो । नागरिकले राज्यको विकासका लागि हरेका आर्थिक क्रियाकलापमा कर तिर्नुपर्छ । यस कुरामा कहिँ कोही पनि असहमत नहोलान तर कर तिर्नुपर्छ भन्दैमा सत्ताको मातमा सुबिधा उपभोगको स्रोत बनाउनकै लागि बढाईएको कर तिर्न नागरिक बाध्य हुन्छन भन्ने छैन् । नागरिकले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि राज्यले पनि नागरिकको अनुकुल हुने खालका कार्यक्रम अगाडि ल्याउन जरुरी छ । चाहे त्यो स्थानिय तह होस् या राष्ट्रिय नीतिगत तह होस । देशका ठुला घरानादेखी साना बस्तीहरुमा समेत ठुला–ठुला आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर राज्यको आँखा छल्दै करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्नेहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।
भर्खरै मात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सर्वसाधारणले चाहेको कर छल्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन भन्ने हो । स्थानिय तहमा सानो–सानो पुँजीबाट सानो व्यवसाय गर्ने र सामान्य गाँसबास र कपासको जोहो गरेर बसेकाहरुबाट घरधुरी कर, जमिन कर लगायतका करको नाम दिईका करहरुमा मुल्य बढाएर स्थानिय तहको आर्थिक जोहो गर्न खोजेकाहरुलाई आज आम सर्वसाधारणले कर छली गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुलाई राज्यले कानुनको दायरामा ल्याएको हेर्न चाहेका छन् । स्थानिय तहदेखी उपल्लो तहसम्म यो बिषयमा गम्भीर रुपमा कुरा चल्नु आवश्यक छ । नागरिकले राज्यले लगायको कर तिर्नैपर्छ किनकि कर तिरेर मात्रै राष्ट्रको नागरिक हुने हैसियत प्राप्त हुन्छ । राज्यले नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरेर करको दर कायम गर्नुपर्छ जसले गर्दा नागरिक र राज्यको बीचमा सुमधुर सम्बन्धको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अन्यथा राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र नागरिकले आँफैले बनाएको सरकारको बिश्वास नगर्ने होभने यसको परिणाम प्रतिउत्पादक हुने निश्चित छ ।