स्थानिय तहलाई पहिलो गासमै ढुंगा !

नगरका करप्रति जनताको गुनासो
बागलुङ, ११ फागुन– स्थानिय निकायले कायम गरेको करको दायरालाई लिएर सर्वसाधारणको तहबाट असन्तुष्टि पैदा भैरहेको छ । स्थानिय निकायले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी करको दायरा निर्धारण गरेको भन्दै सर्वसाधरणले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सर्बसाधारणले करको बिरोध गर्न थालेपछि आफ्नो प्रमुख आर्थिक स्रोतको रुपमा करलाई लिएका स्थानिय निकायको पहिलो गासमा नै ढुंगा लागेको छ । जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको बागलुङ नगरपालिकाले कायम गरेको करको बिषयलाई लिएर अहिले एउटा पार्टि संगठनले कर नतिर्ने अभियान नै सुरु गरेको छभने पस्चिममा रहेको ढोरपाटन नगरपालिकाले सवत्र्र बिरोध भएपछि करको दायरा घटाएको छ । बागुङ नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर जनताको ढाड सेक्ने खालको भएको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सर्बसाधारणलाई कर नतिर्न र बिरोध गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
पार्टिले पत्रकार सम्मेलन गरेर कर नतिर्नको लागि जनलहर सिर्जना गर्ने अभियानमा लागेको बताएको थियो । दोहोरो कर प्रणाली र स्थानिय सरकार बनेपछि करको दयरा समेत बढेका कारण कर तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको नेकपा जिल्ला समन्वय परिषदका संयोजक बाबुलाल शाक्यले बताए । शाक्यले कुनैपनि हालतमा नगरपालिकाले लागु गरेको कर नीति कार्यान्वयन हुन नदिने बताए । नगरपालिकाले भने नेकपाले गरेको बिरोध राजनीतिक नारा भएकाले त्यसले कर संकलनमा कुनै असर नगर्ने जनाएको छ । ‘कर नतिर्नुस् भनेर उहाँहरुले उठाएको बिषय राजनीतिक नारा मात्रै हो’ नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले भने ‘उहाँहरुले उठाएको बिषयले नगरपालिकाको नियमित कामलाई कुनै असर गर्दैन ।’ करको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत बढाउन लागेको नगरपालिकालाई कर नउठ्ने समस्या भन्दा पनि कर उठाउने कर्मचारीको अभाव हुने देखिएको छ । नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव रहेकाले सर्वसाधारणलाई समयमा कर तिर्ने वातावरण मिलाउन कठिन रहेको प्रमुख पौडेलले बताए । बागलुङ नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर मात्रै न्युनतम १ सय रुपैयाँदेखी अधिकतम् ६० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ । सामान्य संरचना र जमिनको न्युनतम १ सय रुपैयाँ कर लाग्ने र कम्तिमा ५ करोडको घरजग्गा मुल्याङ्कन भएमा बढिमा ६० हजार रुपैयाँ बार्षिक कर लिईने गरेको नगरपालिका राजस्व शाखाका प्रमुख हरिनारायण उपाध्यायले बताए ।
उता ढोरपाटन नगरपालिको गत माघमा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन कर कै कारण एक महिनाका लागि स्थगित भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को लागि बर्षे अधिबेशनले पारित गरेको करको मुल्यमा सर्वत्र बिरोध भएपछि कर रकम घटाएर हिउँदे अधिबेशनले पारित गरेको छ । बर्षे अधिबेशनले कायम गरेको घरधुरी करमा समायोजन गरेर नयाँ दर कायम गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार, नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका हरेक दुई तले घरको बार्षिक कर २ हजार ५ सय तोकेको छ । कच्ची घरको १ हजार रुपैयाँ र झुपडीको बार्षिक ५ सय रुपैयाँ कर लाग्ने ब्यबस्था गरिएको आचार्यले बताए । बजार क्षेत्रमा रहेका पक्की घरहरु दुई तलाभन्दा माथि बनाउनु परेमा प्रतितला चार सय रुपैयाँ लाग्ने ब्यबस्था मिलाईएको छ । नगरसभाले नगरपालिका भित्रकै फरक–फरक क्षेत्रको फरक फरक करको दायरा बनाएको छ । नपाका–१ र २ अन्र्तगत पर्ने सोरबोट, खप्तरीबाङ, तारीखेत, सेरा कुत्थाप्ला, भब्रेटा, सलामकोट, दुले क्षेत्रमा भएका पक्की घरको १ हजार पाँच सय र कच्ची घरको ५ सय तथा झुपडीको १ सय रुपैयाँ कायम गरिएको जनाएको छ  । त्यस्तै नगरपालिकाको अन्य क्षेत्रमा रहेका पक्की घरको ५ सय र कच्ची घरको १ सय रुपैयाँ कर संसोधनसहित निर्धारण गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आचार्यले बताए । जिल्लाकै जैमिनी नगरपालिका र गल्कोट नगरपालिकाले पनि नयाँ संरचना बनेपछि करको दायरा बढाएका छन् ।
सामान्य रुपमा बढाईएको करको दायरामा सर्वसाधारणको निकै कम गुनासो आईरहेको जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु प्रसाद सुबेदीले बताए । जैमिनी नगरपालिकाले नगर भित्रका पक्की घरको प्रतिबर्ष एक तल्लेको २ सय, २ तलेको ३ सय, ३ तलेको ५ सय र सोभन्दा माथि १ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । नगर भित्रकै ढुंगाको छाना भएको घरको बार्षिक १ सय, टिनको छाना भएको घरको बार्षिक ५० रुपैयाँ र खरको छाना भएको घरको बार्षिक २० रुपैयाँ कर तोकिएको छ । घरधुरी करबाहेक स्थानिय तहले बिभिन्न शिर्षकमा अन्य करसमेत सर्वसाधारणबाट लिँदै आएका छन् ।
नगरपालिकाले ब्यबसाय करतर्फ मदिराजन्य, पेट्रोलियम, सुर्तिजन्य पर्दाथ, चाउचाउ, चिसो पेयपदार्थ, हार्डवयर, पान÷फ्रुट, बिस्कुट, ग्यास, खाद्य तथा किराना ब्यबसाय, मझौला तथा खाद्यान्न किराना, साना किराना, हार्डवयर, तरकारी फलफुल, भाडा पसल, फोटो स्टुडियो, मल बिउबिजन, साना फेन्सी, ड्राईभिङ ईन्टिचियुट, कम्युटर ईन्टिचियुट, ब्युटिपार्लर, हजाम, चिया खाजा सहितको सामान्य होटल, स्टेशनरी, ईलेक्ट्रोनिक्स, फ्लेक्स प्रिन्ट, मिस्ठानन, आईसक्रिम उद्योगको मासु लगायतका शिर्षकमा बार्षिक कर लिँदै आएका छन् ।