ओली सरकार ढाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस अहिले देशका जल्दाबल्दा विषयमा मौन बसेको छ । संविधान संशोधनको ललिपप देखाएर मधेसी मोर्चालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समर्थन गर्न बाध्य पारेको कांग्रेस अहिले मधेसी दलले उठाएका मागप्रति चुइक्क बोलेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि मधेसी दलका माग सम्बोधन नभएको भन्दै रुष्ट बनेको मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन थालेको छ । अर्काेतर्फ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसकै बेवास्ताका कारण संविधान कार्यान्वयनको विषय ओझेलमा परेको छ । गंभीर प्रकृतिका अपराधमा मुद्दा खेपीरहेका मधेसी दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सत्ताधारी दलहरुले उन्मुक्ति दिने कुरा उठेको छ । यसै विषयलाई लिएर गृहमन्त्री निधी र प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालबी दुरी बढेको खबर बाहिर आएको छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने र कयौंलाई गंभीर घाइते बनाउने मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तामाथि लगाईएका कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । यसको विषयमा सरकारले खण्डन गर्ने समेत साहस गर्न सकेको छैन । फास्ट ट्रयाक नेपालीले नै बनाउने सक्ने भएपनि निधिले भारतलाई सुम्पनु पर्ने जिद्दीलाई कायम राखेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधिनतासंग जोडिएका यस्तो गंभीर विषयमा पनि कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । उता, एमालेले संविधान संशोधन के र कस्का लागि भनेर प्रश्न गरिरहेको छ । तर, सत्ताधारी दलले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । मुलुकमा समस्याका चाङहरु थपिदै गएपनि देशको ठूलो दलको कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर नआउँदा मुलुक समस्याको भुमरीमा रुमलिने खतरा बढेको छ ।
गृहमन्त्री निधिले टीकापुर घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने तयारी गर्दा टीकापुर घटनाका पीडित परिवारले सरकार सक्षम न्यायको भिख मागिररहेका छन् । निधीले जथाभावी भाषणबाजी गरेर हिडेपनि कांग्रेसले लगाम लगाउन सकेको छैन । निर्मम तरिकाले हत्या गरिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राज्यले बेवास्ता जस्तै गरेको छ । यदि क्रुर हत्याका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने होभने भोलि अराजकता ननिम्तेला भन्न सकिदैन । त्यसैले टिकापुर घटनाका दोषीलाई कार्वाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । दलिय स्वार्थ बाँझिदा नागरिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको संविधान पनि ओझेलमा परेको छ । देशहितमा गरिएको सम्झौताले पनि मुर्त रुप लिन सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । चुनावका लागि चाहिने ऐन नियम र तथ्यांक संकलनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । देशलाई आवश्यक पर्ने यस्ता संवेदनशिल विषयमा देशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन जरुरी छ ।
