नदी दोहन रोक

केहि दिन अगाडिमा मात्रै कान्तिपुर दैनिकका कार्यरत गोरखाका पत्रकार सुदिप कैनीले तनहुँ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा भएको नदि दोहनको समाचार बनाउनका लागि आवस्यक स्रोत तथा फोटोको संकलनका लागि घटनास्थलमा पुगे । लामो समयदेखी स्थानिय नदीको दोहन गरेर अथवा भनौ नदीको किनाराबाट अनाधिकृत रुपमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उठाएर मनग्य कमाईरहेकाले उनीमाथि आक्रमण गरे । क्यामेरा फोडेर टुक्रा–टुक्रा पारे । घाईते कैनीले आँफुमाथि भएको आक्रमणको जब समाचार बाहिर ल्याए तब देशभर नदीहरुको दोहन भैरहेको स्थानियदेखी राष्ट्रिय समाचार संस्थाले देखे । बिभिन्न सञ्चार माध्याममा देशभर भएका नदी दोहनका क्रियाकलापको बारेमा समाचार प्रकाशन भए । समाचार प्रकाशनको क्रममा नदिहरु रहेका स्थानिय सरोकारवाला तथा प्रशासनलाई समाचारदाताहरुले स्रोतको रुपमा प्रयोग मात्रै गरेरनन् उनीहरुले कहिलेसम्म नदी दोहन नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भनेर सोधे । जवाफ तयार नै थियो प्रायःजसो जिल्लाका प्रशासकहरुले थाहा नभएको जवाफ दिए ।
देशका ठुला नदीहरुको दोहन गर्दा त्यसबाट हुने फाईदा पनि ठुलै हुने भएकाले राजनीतिक दल, प्रशासनदेखी स्थानिय टाँठा बाठाको काईदा पनि राम्रै चलेको पाईन्छ । त्यही कारणले नै मिडियामा आएका ठुलो आवाजहरु कसैको कानमा पर्दैन र परेपनि अट्ने गरेको छैन् । नदीहरुको दोहनको बिषयमा समाचार संस्थाहरुले उठाएको आवाजको सुनुवाई गर्नुको साटो पर्दा पछाडिबाट आवाज उठाउनेलाई नै आक्रमणको योजना बन्छन् । आक्रमण हुन्छ र आवाजहरु दबाउन खोजिन्छ । यो त देशका ठुला नदीनालाको कुरा भयो । तर देशका साना खोल्साखोल्सी, सार्वजनिक जमीन तथा ताल–तलैया र चौतारी–पोखरी जस्ता महत्वपुर्ण स्थानको दोहन गरेर रातारात मालामाल भएकाको बिषयमा कस्ले बोल्ने । बागलुङको सन्दर्भमा हेर्ने होभने कालिगण्डकीको अलावा जिल्लामा रहेका काठेखोला, तमानखोला, ताराखोला, बडीगाडखोला, निसीखोला, ठेउलेखोला, उत्तरगंगा लगायतका साना खोलाको आज पनि स्थानिय केही चल्दा फुर्ता भनेर चिनिएकाले दोहन गरिरहेका छन् । कालीगण्डकीको जस्तो क्रसर मेसीन राखेर नभई यि साना–तिना खोलालाई मजदुरको प्रयोग गरेर दोहन गर्न लगाईएको छ । खोलानालाको किनारमा भएका सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यलाई जानकारी नै नगराई कानुन बमोजिमको कर तथा मुल्य नै नतिरी दिन दुईगुना र रात चौगुनाका दरले दोहनको श्रृङ्खला बढेको छ ।
केही टाँठा मान्छे बाहेक त्यो खालका खोलाको प्रयोग सर्बसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । राज्यको ठाडो उपहास गरेर  बिना रोकटोक उठाईएका गिटी, बालुवा, ढुंगा लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिहरु सर्वसाधारणलाई निकै महंगो शुल्कमा बिक्री गरिएका छन् । दोहन आफैमा अनाधिकृत काम हो । सार्वजनितक स्थल तथा सम्पदाको प्रयोग गर्दा राज्यको अनुमति लिएर आवस्यक मुल्य र कर तिरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ यस्ता खालका दोहनका कारण खोला तथा नदी किनार वरपर रहेका खेतीयोग्य जमीन, मानव बस्ती तथा अन्य सम्पदामा बाढीपहिरो लगायतको जोखिमले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ । सानो होस या ठुलो दोहन दोहननै हो । यसलाई रोकेर कानुनी रुपमा कार्वाही गर्न स्थानिय प्रशासन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै सरोकारवालाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं । हिजोको पुस्ताले दिएको प्राकृतिक सम्पत्ति भावी पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गरौं ।