संघीयता अभ्यासः अवसर र चुनौती

डिल्लीप्रसाद गौतम
नेपालमा संघियताको अभ्यास सुरुवात भएको छ । खास गरि २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात भएको मधेश आन्दोलनले उठाएको संघियताको मागमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमती जनाएपश्चात नेपालमा संघियताको बहश सुरु भएको थियो । खासगरी नेपालका प्रमुख राजनीतीक आन्दोलनहरुमा विशेषतः सत्ता परिवर्तनमा नै मिलेर रहने गरेकोमा २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बलमा नेपालमा सयौं बर्षसम्म शासनको बागडोर चलाएको शाह बंशीय पारिवारिक सत्ताको अन्त्य गरिएको थियो ।  २०६२/०६३ को आन्दोलन पनि खासमा शाह बंशीय शासन ब्यबस्थाको अन्त्य र संबैधानिक (सेरमोनियल किंङ्ग) राजा– जो नाम मात्रको हुन्छ) को लागि आन्दोलन भएको थियो । जब २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पश्चात तत्कालिन द्धन्द्धरत नेकपा माओवादीसहितका प्रमुख राजनीतिक दल तथा दरवारबीच दिल्लीमा भएको सम्झौतामा पनि संबैधानिक राजतन्त्र कै सहमती भएको थियो । जब २०६४ मा पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचन भयो नेकपा माओवादीको (तत्कालिन अवस्थामा) संबिधान सभाको ठुलो दल र कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा सीमित भए । सोही बेला संबिधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणाको प्रस्ताव पारित ग¥यो । आकस्मिक रुपमा भएको उक्त प्रस्तावमा न त नेपाली कांग्रेसले असहमती जनायो न त एमालेले नै जनाउन सक्यो ।
यसरी आकस्मिक रुपमा बिना रक्तपात एउटा शासकिय पुस्ताको नै अन्त्य भएको इतिहासमा बिरलै पाईन्छ जो नेपालमा संभव भएको थियो । पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात पुनः मधेश आन्दोलन भयो र तत्कालीन सरकारले आन्दोलनको चर्को रुपमा उठेको संघियतालाई स्वीकार गरी बहसमा ल्यायो । उक्त बिषयलाई तत्कालिन भुमिगत आन्दोलनबाट सिंहदरवारमा पाईला टेकेको माआवादीले बढी उठान गरिदियो । संघीयता कै बिषयमा बर्षै बहस पैरवी भए । कति संख्यामा संघ बनाउने भन्नेमा कहिले आयोग बनाएर त कहिले राजनीतिक समिती बनाएर छलफल भै रहे । कुनै पार्टीले ७, ७, १० त सकैले १४ प्रदेश बनाउने सम्म प्रस्ताव र पक्ष बिपक्षमा बहस भए । राजमो लगायतका कतिपय दलले संघियताको बिपक्षमा समेत उभिए । संघियताको संख्या र नामाकरणको बिषयलाई लिएर देशमा गृहयुद्ध हुन सक्ने खतरा समेत उत्पन्न भयो । यिनै बिषयमा दलिय सहमति नजुट्दा पहिलो संबिधानसभाको पटक–पटक म्याद थप्दा–थप्दै अवशान हुन पुग्यो । दलहरुको असक्षमता उदाङ्गो भयो र पुनः गैह्रदलिय सरकारको अभ्यास भयो । सोहीअनुसार तत्कालिन सर्वोच्चका प्रधानन्याधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रि मण्डलले दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई सहज रुपमा दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदियो । सोही संबिधानसभाले देशमा संघिय संरचनाको व्यवस्थासहितको संघियता निर्माण गरी २०७२ असोज ३ गते जारी ग¥यो । सोही व्यवस्था अनुसार २०७४ माघ भित्रमा तिनै तह– स्थानिय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संबैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार मुलुकमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन्भने राष्ट्रिय सभको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ । त्यसैले संघियता अभ्यास नेपालको राजनीतिमा नयाँ रुप र रंगको भएका कारण प्रारम्भिक चरणमा नै बिबादमा फसेको छ । एकातिर दलहरुको द्वर्ध चरित्र त अर्कोतर्फ संबिधानमा लेखिएका बिषयमा पनि अष्पस्टताका कारण कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा नै बहस भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनको बिषयमा रस्साकसी र घम्सा–घम्सी पश्चात बल्ल–तल्ल राष्ट्रपतीद्धारा अध्यादेश जारी गरी बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा अस्थायी प्रदेशमुकाम तोक्ने बिषयले पनि त्यति नै चर्चा पायो र अन्तमा पुरानै देउवा सरकारले प्रमुख र मुकाम तोकी प्रदेश सभाका सभासद्हरुले सपथ खाएसँगै बल्ल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको ढोका खुलेको छभने प्रदेश सभा गठनको बाटो पनि खुलेको छ । तर प्रदेस सभा गठन भएभन्दा प्रदेश सभाका लागि आवश्यक मानविय स्रोत, भौतिक पुर्वाधार, आर्थिक स्रोत तथा स्थायी मुकाम जस्ता बिषयले प्रदेश प्रमुख लगायत सांसदहरुको टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । त्यति मात्रै हैन् प्रदेश सभा सञ्चालनको लागि जनशक्ति साथै आवश्यक नियम कानुन पनि प्रदेश सभाले नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाको निम्ति आवश्यक आर्थिक स्रोत समेत प्रदेशले नै जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सांसदहरुको अधिक समय आवश्यक व्यवस्थापनमा नै खर्च हुने देखीएको छ । प्रदेशका प्रमुख मन्त्रि, सांसद तथा भौतिक पूर्वाधार र योग्य जनशक्तिमा ठुलो धनराशी खर्च हुने छ । उक्त खर्च धान्नलाई प्रदेश सभालाई हम्मेहम्मे हुने देखीएको छ । अर्कोतर्फ आम नागरिकहरुको चाहनामा पनि प्रदेश सभाका सांसादहरुसँग बढि नै रहेको पाईन्छ । यि सबैको तारतम्मे मिलाउन ठुलो आर्थिक जोहो प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने हुन्छ । संघियता नेपालको लागि आयातित व्यवस्था हो । यसको सहि प्रयोग भएमा देशले छोटो समयमा नै काँचुली फेर्छभने गलत प्रयोग भएमा देश बिखण्डनमा पनि जान सक्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालमा संघियताको प्रारम्भिक अभ्यास चलिरहँदा यसको बिरुद्धमा समेत आवाजहरु बुलन्द हुन थालिरहेका छन् । संघियताको प्रारम्भिक अभ्यास अन्र्तगत प्रदेश सभाका सदस्यहरुले लिने सपथमा भाषा छनौटमा समेत जटिलता देखीएको छ । राष्ट्रिय भाषा नेपाली अहिले कमजोर सावित भैरहेको छ । राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रियता र धर्म संस्कृति माथि प्रहार भैरहँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । देशमा नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृतिले भन्दा बैदेशिक धर्म, संकृतिको प्रयोग बढिरहेको छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा धर्म संस्कृतिका पक्षधरहरु आन्दोलित हुनुपरेको छ । त्यसैले परिणम स्वरुप हालसालै मात्र पस्चिम नेपालको भुभागमा निस्किएका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा नेपालगंजमा भव्य स्वागत तथा पक्षमा नाराबाजी भए । त्यसवाट हौसिएका पुर्वराजा शाह केही समय पश्चात झापा जाने तयारीमा छन् । राष्ट्र–राष्ट्रियताका पक्षमा दलहरुको कमजोर प्रस्तुती त छँदैछ अर्कोतर्फ पुर्वराजा पक्षधरहरुको आबेश यथावत रहेको अवस्थामा यि गतिबिधिहरुमा केवल संयोग मात्र हो या कटु यर्थाथ ?
संघियता आफैमा गलत भन्ने होईन । तर संघियता सफल हुनमा प्रथमत्ः यसका सञ्चालक या प्रयोगकर्ताको नियत सफा हुनु आवश्यक छ । दोस्रोमा देशको आर्थिक अवश्थाले धान्ने खालको संघियता प्रदेश संख्या, संघ तथा प्रदेशमा रहने आमनागरिक सचेत हुनु पर्दछ । जसले नेताले संघियताको गलत प्रयोग गरेमा खबरदारी गर्न सकुन् र चौथोमा सुशासन संघिता सफल वा असफल हुने प्रमुख कारण सुशासन पनि हो । जहाँ देभक्त र राष्ट्रप्रेमले ओेतप्रोत भएको देशभक्त नेता हुनु पर्दछ । जहाँ उसले नेतृत्व गरेको संघ वा प्रदेशमा सुशासन कायम होस राज्यका साधन स्रोतको गलत प्रयोग नहोस् र भ्रष्टचार उन्मुलन उसको प्रमुख लक्ष होस । बिषय पर्याप्त भएमा यो संघ वा प्रदेशमा आर्थिक विकास पनि द्रुत गतिमा हुन्छ भने जनताले पनि साँचो अर्थमा संघियताको स्वाद लिन पाउँछन् । त अहिले हाम्रो देशमा यि माथि ब्यक्त गरिएका गुन–गानले युक्त कुनै एक नेता पनि छैन् र संघियता सफलता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
देशमा सुशासनले पराकाष्ठा नाघेको छ । राष्ट्रियता शंकटमा परेको छ । जात–जाति र भाषाभाषी अनि धर्म र संस्कृतिमा बिभेद देखीएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र शैक्षिक जनस्वाथ्य जस्ता प्रत्यक्ष नागरिकसँग सरोकार बिषयमा राज्यले नै बिभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा आयातित संघियताले नागरिकमा कस्तो खालको सामाजिक न्याय देला ? कसरी संघियता सफल कार्यान्वयन होला ? अब आयातित संघियताले आम नागरिकको जिवन यापनमा फरकपन महसुस गराउला ? कि संघियता हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सै भने जस्तो त हैन् । आम नागरिकमा कौतुहलता पैदा गरी दिएको छ । यदि राज्य संञ्चालकले सहि प्रयोग गरेर देशको आर्थिक बिकाश गर्न सके र सुशासन कायम गरेमा एउटा अवसर पनि हुने छभने गलत प्रयोग भएमा संघियता प्रयोग मा ल्याउनु तथा त्यसलाई टिकाईराख्नु प्रमुख चुनौती राज्य सञ्चालक सामु पेचिलो बनेर खडा भएको छ ।
अहिले संघियता प्रयोग अन्र्तगत गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अभ्यास थालिसकेका छन् । उनीहरुले स्थानिय निकाय सञ्चालनको लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने प्रमुख श्रोत स्थानिय उद्योगी, व्यापारी, बित्तिय संघ संस्था निजी तथा प्राईभेट रुपमा सञ्चालित बिद्यालय, एनजिओ आईएनजिओमा आँखा लगाएका छन् । उनीहरुबाट मनग्य कर असुलेर आफ्नो कार्यालय चालउने सुरमा छन् । यसै बिषयमा उनीहरुले सयौं गुणा करमा बृद्धि गरी आफ्नो बजेट तयार गरेका छन् । कयौं ठाउँमा यसै बिषयमा स्थानिय शासक र व्यापारीबिच द्धन्द्ध सुरु भैसकेको छ । व्यवसायी आन्दोलित छन् । हाम्रै जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकाको पनि त्यहि अवस्था छ । गत बर्षको अबिधेशनमा अधिक बृद्धि गरेर ल्याएको कर नीति हिउँदे अबिधेशनले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर तुहिएको छ । जसले तत्काल उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनमा तुसारापात गरेको छ । भर्खरै मात्र सम्पन्न नगर परिषदले पनि केही दैनिक उपभोग्य बस्तु र फेन्सी व्यवसायको करमा केही छुट गर्नेबाहेक अरु कुनैपनि व्यवसायीको माग पुरा भएन् । एक नगर सदस्यसँगको कुराकानीमा उद्योग वाणिज्य संघको प्रस्ताव नगर परिषदले पारित गरेको भनी सम्पुर्ण जिम्मेबारी व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग बाणिज्य संघमा थोपरीएको छ । तसर्थ व्यवसायी अब पुनः आन्दोलीत हुनु परेको छभने छाता संगठन उद्योग बाणिज्य संघप्रति संका उब्जिएको छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा संघियता कार्यान्वयनको पुर्व सन्ध्यामा नै त्रशित र आन्दोलित हुनुले पनि संघियता कार्यान्वयनमा प्रस्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।