नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल सरकारले बनाएका स्थानिय तहमा यतिबेलाको मुख्य समस्या भनेको भौतिक पुर्वाधार देखिएको छ । तल्लो तह अर्थात् गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा साविकका जिल्लामा रहेका बिषयगत कार्यालयको स्थानान्तरण र नगर तथा गाउँपालिकाहरु आफै पनि पुर्वाधार बिना नै काम गरिरहेका छन् । भौतिक संरचनाको अभावमा कतै बिद्यालयका भवनमा त कतै सामान्य छाप्रो हालेर कार्यालयहरु सञ्चालन भैरहेका खबर अखवारहरुमा आईरहेका छन् । यता जिल्लामा रहेका बिषयगत तथा विकासे कार्यालयका भवनहरु खाली हुँदै गैरहेका छन्भने उता गाउँमा सामान्य वडा कार्यालय सञ्चालनको लागि समेत भवनको अभाव खड्किएको छ । हुनतः नयाँ संरचनामा एकै पटक बिना तयारी जाँदा यो समस्या आउनु नौलो कुरा होईन तर नयाँ संरचनामा देश गएर स्थानिय तहको निर्वाचन भएको दश महिना बितिसक्दा समेत समस्या समाधानको बाटो खोजी नहुनु दुःखद कुरा हो ।
स्थानिय तहले एक आर्थिक बर्षको बजेटको उपयोग गरिसकेका छन् । पहिलो आर्थिक बर्ष भएकाले सवै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकका सबै आवश्यकता पुरा गर्न कठिन होला । तर यदि बुद्धिमत्ता निर्णय लिन सक्ने होभने स्थानिय निकायमा देखिएको भौतिक संरचना अभावको समस्या समाधानको बाटो खोज्न स्थानिय तह नसक्ने अवस्थामा भने थिएनन् । हुनतः यो समस्या स्थानिय तहमा मात्रै हैन प्रदेश सभामा समेत भौतिक पुर्वाधारको समस्याले निकै अप्ठ्यारो स्थिती निम्त्याएको छ । जसरी प्रदेश सभाका लागि आवस्यक भवनको अस्थायी व्यवस्वथापन मिलाईएको छ । सोही अनुसरण गर्दै अब स्थानिय तहहरुले पनि गाउँ–ठाउँमा निर्माण गरेर पनि खेर गैरहेका सामुदायीक भवनको अस्थायी उपयोगमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । आदिकालदेखी सरकारको मुख ताक्ने प्रबृत्तिबाट गुज्रिरहेको समाजबाट आएका जनप्रतिनिधिले अब पनि फेरी सरकार अथवा उपल्लो निकायको मुख ताक्नुभन्दा स्थानिय तहमा आएको सिंहदरवारको उचित उपयोग किन नगर्ने । यदि अब पनि सामान्य वडा कार्यालयको भवन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भवन सामान्य सडक, खानेपानी शौचालय जस्ता पुर्वाधार निर्माणका लागि उपल्लो तहको भर पर्ने र देला र खाउँला अथवा बनाउँलाको अवस्थामा बस्ने होभने गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको रटान किन ?
यदि गाउँघरमा सिंहदरवार आएको होभने अधिकारका कुरा मात्रै उपयोग गर्ने हो की आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हो हाम्रो स्थानिय तहमा स्रोत साधानको अभाव छ । चाहेको जति उपयोग गर्ने अवस्थामा नेपालको कानुनी र ब्यबहारिक व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । तर ति अप्ठ्यारोलाई समेत चिरेर समस्याको समाधनका लागि सबै खालका नीति निर्माण र पुर्वाधार निर्माण गर्ने सम्मको अख्तियारी संबिधानले स्थानिय तहलाई दिएको छ । संबिधानमा टेकेर अधिकारको कुरा गर्ने तर कर्तव्यको कुरामा पन्छिएर भाग्ने प्रबृत्तिको अब अन्त्य हुन जरुरी छ । स्थानिय तहमा यतिबेला धेरै समस्याहरु छन् । भौतिक पुर्वाधारदेखी विकासमा काममा भएका समस्यालाई चिर्दै गाउँका सिंहदरवारलाई बलियो र आत्मानिर्भर बनाउन अब स्थानिय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम थाल्नु पर्छ । गाउँमा विकास निर्माण गर्दा झरालो लगाउने चलन थियो । त्यही चलनलाई आत्मसाथ गर्दै पुर्वाधार निर्माणको लागि जनश्रमदानको लागि जुट्नु पर्छ ।
