नेपाल भूकम्पीय दृष्टीकोणले धेरै जोखिममा पर्छ । यसअघि आएका धेरै भूकम्पको समयमा भएका क्षतिलाई नियाल्ने होभने यो कुरा पुष्टी हुन्छ । किनकी त्यतिकै शक्तिशाली भूकम्प जापानमा गयो भने मानवीय क्षति शुन्यप्राय हुन्छ । सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने जापानमा त्यही अनुसारका संरचनाहरु निर्माण गरिएको छ । जसले गर्दा मानवीय क्षति कम हुँदै आएको छ । नेपालका भौतिक संरचना निर्माण र नेपालीको सचेतना धेरै नै कम हुँदा भूकम्पले धेरै नेपालीको ज्यान लिएको छभने अर्बाैको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको छ । नेपालले २० औं अन्तराष्ट्रिय भूकम्प दिवश मनाएको छ । बिसं १९९० सालमा गएको भूकम्पको दिनको सम्झनामा माघ २ गते मनाईने दिवशले एकपटक धेरैलाई त्यो दिन लगायत २०७२ को बैसाखका दुइ ठूला भूकम्प, २०४५ साल लगायतका दिनको स्मण गराएको हुनुपर्छ । किनकी ती घटनामा दशौहजार नेपालीले ज्यान गुमाए । लाखौं नेपाली अहिले पनि घरवार विहिन छन् । हिउँदको जाडो र बर्षातको भेल पालले छेकेका छन् । चिसोको कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाईरहेका छन् । रोगले सताएको छ, बर्षातमा अनेक प्रकारका किरा र जनावरको प्रकोप र आक्रमण सहन बाध्य छन् ।
भूकम्प दिवश मनाइरहँदा राज्य संचालकले नेपालीलाई अव चिसो भुईमा र खुला आकासमा बस्न नपर्ने वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर समयमा रकम निकासा नदिएको, समयमा प्राविधिक नगएको कारणले पिडितले न घर बनाउन पाए, न राहत पाए । दुइ बर्ष पछि लाभग्राहीको खोजी गर्दै गएका प्राविधिकले मापदण्ड विपरित घर बनेको भेटेका छन् । सरकारको राहत कुरेर बसेका र अस्थायी भएपनि टहरो बनाएर बसौं भन्नेलाई राज्यको ढीलासुस्तीले झनै पिरोलेको छ । ऋण खोजेर बनाएको टहरो मापदण्ड विपरितको भएको छ, सरकारले त्यस्तोलाई अनुदान नदिन भनेको छ । अनुदानका लागि राहत सम्झौता गरेका पिडितले पनि लामो समय सम्म दोश्रो किस्ता नपाएपछि घर बनाउन पाएका छैनन् । बर्षौदेखि आफ्नो घर सुरक्षित बनाएर बसेका नेपालीलाई तोकिएकै मोडलमा घर नबनाएकै कारण राहत नदिने सरकारी निर्णयले पुन निर्माण अभियान झन अन्यौलमा परेको हो । बरु राज्यले आफ्नो ईच्छा अनुसार बलियो घर बनाउन आग्रह गर्ने र अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए समयमा घर बनिसक्ने थिए ।
भूकम्प गएको दुइ बर्षपछि प्राविधिक खोज्ने सरकारले जनतालाई सधै खुला आकासमा बस्न लगाएको हो ? होइन भने समयमै काम थाल्न किन नसकेको ? थाल्न नसकेपछि पिडितले ओत खोज्ने क्रममा जस्तो सके त्यस्तै घर बनाएका हुन् । त्यसैले बनिसकेका घरलाई बरु थप बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चासो राख्ने, नयाँ उपाय खोज्ने गरियो भने भूकम्पबाट पिडित बनेका नेपालीलाई न्याय दिन सकिनेछ । साथै प्राविधिक रुपमा सहज वातावरण बनाएर अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारी अनुदान खेर जाने, जनता ऋणको भारमा पर्ने र कतिपयको घर समेत नबन्ने अवस्था आउने पक्का भैसकेको छ । पीडितहरुको नाममा गरिने चर्काे राजनीतिलाई छोडेर पीडितका चित्कारलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला गम्भिर बन्नुपर्छ ।
