काठमाडौँ, १० असोज-स्थानीय तहको सीमा, सङ्ख्यालगायतका विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्या पुरानो स्थानीय निकायको इलाकालाई सेरोफेरो मानेर सीमा र सङ्ख्या तोक्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ ।
तीन दलको पछिल्लो सहमतिले आयोगले प्रारम्भिक चरणमा तोकेको ५६५ नै कायम रहने सम्भावना न्यून भएको छ । हाल कायम ९२७ इलाका नै जस्ताको त्यस्तै स्थानीय तह बन्ने सहमतिचाहिँ तीन दलबीच भएको होइन ।
नेपालको संविधान जारी गर्ने प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्याबारे सैद्धान्तिक सहमतिले स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ बाट बढ्ने निश्चित भएको छ । यसका साथै आयोग पनि राजनीतिक दलको विवादको भुँमरीबाट बच्ने सम्भावना बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा स्थानीय तह पुनःसंरचना र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको कामका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको कामकारबाहीबारे सरकारलाई प्राप्त जानकारी अन्य दलका नेताहरूलाई गराए थिए । बैठकले पुराना इलाकाहरूलाई आधार मानेर त्यसको सङ्ख्या र सीमा आसपास स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न आयोगलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको जानकारी नेताहरूले दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले भने – “बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य जानकारी दिनुभयो, पहिलाको इलाकालाई सेरोफेरो सीमा र सङ्ख्या तोकोर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब कति सङ्ख्या र सीमा कहाँ कहाँ कायम गर्ने जिम्मा आयोगको हो । ”
यसैगरी नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो गराउन सक्छ भने स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्यामा एमाले लचिलो हुन तयार छ तर संवैधानिक आयोग भएकाले त्यसलाई हामीले दबाब दिन मिल्दै न भने ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने- “स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको काम प्रभावित नहुने गरी विगतका इलाकीय संरचनालाई आधार मानेर स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब सरकारले दलीय सहमति अनुसार आयोगलाई थप निर्देशित गरेर स्थानीय तहको काम टुङ्ग्याउनेछ । ”
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाललगायत तीन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।