नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिक मारिए । कति विद्रोेहीको निशानामा परे त कतिपय निर्दोष सेना र प्रहरीद्वारा मारिए । त्यही द्वन्द्वमा बेपत्ता हुनेहरूको सूची कहालीलाग्दो छ । नागरिकलाई बेपत्ता बनाउने काम सेना, प्रहरी र विद्रोही तीनै पक्षले गरेको छ । द्वन्द्वकै चपेटामा कतिपयको अंगभंग भयो त कति बेसहारा ज्यान जोगाउनका लागि थातथलो छाड्न विवश भए । विद्रोेही पक्ष र राज्यपक्षबीच भएको संवादले विद्रोेही पक्ष सशस्त्र विद्रोेह छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आए । द्वन्द्वरत शक्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई न्याय दिन भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । आयोग गठनको उद्देश्य पीडितबाट तथ्य संकलन गरेर उनीहरूलाई न्याय दिने एउटा अभियानका लागि थियो ।
आयोग गठनलगत्तै न्याय पाउने आसमा द्वन्द्वपीडितले उजुरी दिए । तर उजुरी दिएकै कारण राज्य र विद्रोेही पक्षबाट उनीहरूले उल्टै धम्कीसमेत सहनुप¥यो । अहिले आयोगमा ६१ हजार २९८ पीडितको उजुरी परेको तथ्यांक छ तर आयोगले ती उजुरीमाथि अझै अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । अध्ययन अनुसन्धान नै नभएपछि न्यायको आस कसरी गर्नु ? अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पक्का सरकारी अड्डा जस्तो बनेको छ । जहाँ पीडितका उजुरी लिइन्छ, मोटामोटी अध्ययन पनि हुन्छ तर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रसंगमा चासो दिइँदैन । सदस्यहरू भन्छन, अध्यक्षले काम गर्ने वातावरण नै सिर्जना गरेनन् । अध्यक्षको गुनासो पनि सदस्यको भन्दा खास फरक छैन । जिम्मेवारीबाट पन्छिने हिसाबले एकअर्कालाई आरोप लगाए पनि आयोगले काम नगरेको पक्का हो । यसमा कुनै शंका गरिरहनुपर्दैन तर किन भएन काम ? न सरकारले चासो देखाएको छ, न त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै यसप्रति चासो देखाएका छन ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अहिलेको काम भनेको पीडितलाई न्याय दिनु हो, यसमा कुनै शंका छैन तर आयोगको बैठकले गरेको माइन्युटसमेत अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले लुकाएको कुरा आयोगकै जिम्मेवार सदस्य माधवी भट्टद्वारा सार्वजनिक भएकाले अध्यक्षको बदनियत प्रस्ट हुन्छ । अनुसन्धानमा खटिएका केही कर्मचारीले पीडितको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि अर्को आशंका उब्जिएको छ । कतै आयोग स्वयं द्वन्द्वको घाउ बल्झाइराख्न सक्रिय भएको त होइन ? द्वन्द्वको पीडा कस्तो हुन्छ ? सायद भोग्नेजति अरूले महसुस गर्न सक्दैनन् । कुनै पनि समाजमा पीडकलाई कारबाही गर्न सकिएन भने द्वन्द्वको घाउ निको बस्नहुने मात्रै होईन, अपराध गर्नेहरुको मनोवल वढ्ने पक्का छ । आयोगको समयअवधि थपेर मात्रै हुँदैन, परिणाममुखी कार्य सम्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्फ समवद्ध सवैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
