दशै नजिक आएपछि बजारमा महंगीले डाँडो काटेको छ । यतिवेला सबैखाले खाद्य पदार्थमा गत असारको तुलनामा ५० प्रतिशत सम्म मूल्य बढेको छ । घोषित रुपमा गरिने महंगी एकातर्फ छ भने अघोषित रुपमा उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति झन मौलाएको छ । चाडपर्वलाइ महंगो बनाएर गरिव नेपालीलाइ ठग्ने, यही समयमा सके जति कुम्ल्याउने व्यपारीको प्रवृत्तिनै हो । यो क्रमको निरन्तरता अहिले बजारमा देखिइसकेको छ । कहिले कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने, कहिले मनपरी मूल्य तोकेर चाडपर्वलाइ दशा बनाउने बानीले नेपाली जनता बर्षौ देखि आहत बनेका छन् । उपभोक्ताको हक हितमा लाग्ने संस्थाहरु पनि जनताको पिडालाइ मुकदर्शक बनेर हेर्ने बाहेक केही गर्न सक्दैनन् । प्रशासनले नियमित अनुगमन गर्ने र काले बजारी गर्ने, उपभोक्तालाइ ठग्नेलाइ कारवाही गर्नुपर्नेमा पहल गरेको देखिंदैन । बरु सडकमा बसेर एउटै सवारीलाइ दिनको दुइ तीन पटक चेक गरेर लाइसेन्स नभएको, क्षमता भन्दा धेरै यात्रु बोकेको लगायतका आरोपमा राजश्व असुली भने गरिरहेको भेटिन्छ । जिल्लाको सिमाना नाघेर अर्को स्थानमा पुगेर पनि प्रहरी र ट्राफिकले सवारी चेक गरेको भने पाइन्छ । बजारभित्रै गुडेका दुइ पाङग्रे सवारीलाइ पनि दुइ तीन पटक सम्म चेकिङ गरिरहेको देखिन्छ ।
मूल्य वृद्धिले गरिवको चुलो बल्न छाडेको उच्च पदस्थहरुले देख्ने गरेका छैनन् । किनकी उनीहरुका लागि सरकारी रासनपानी र सरकारी आवासको व्यवस्था छ । देशका सिमित कर्मचारीको तलब बढेको खवरले अनायास बढेको मूल्य वृद्धिको मार भने सर्वसाधारण जनताले भोगी रहेका छन् । उनीहरुको तबल बढेको छैन, नत उनीहरुको आम्दानीका केही श्रोत थपिएका छन् । बजार छोइ नसक्नु हुँदा पनि मुकदर्शक बन्ने राज्य संयन्त्र, यस्तो अवस्थामा जनताको पक्षमा बोल्न पनि नसक्ने राजनीतिक संयन्त्र प्रति विश्वास गुमेको छ । राजनीतिक दलले पनि व्यवसायीको पक्षमा लागेर मौन स्विकृति दिइरहेका छन् । कतै उनीहरुलाइ पनि कालो बजारीको कमिसन पुग्ने गरेको छ की भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो बर्ष नाकाबन्दीको बाहनामा बढेका मूल्यहरु सहज भएपछि पनि घटेनन् । व्यपारीले ल्याएको मूल्यमा नाफा खाएरै बेचे, तर जनतालाइ मात्र त्यसको मार परेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा दर्जन पटक घट्यो होला, सवारीको भाडादर घट्ने भन्दा बढी रहेको छ । यो विषयमा कसले चासो राख्ने हो ? सार्वजनिक यातायात, तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल, लत्ता कपडा किन्दा उपभोक्ता जता पनि ठगिन बाध्य छन् । जनताको जीवनस्तर उकास्ने बारेमा कसैको चासो छैन । किसानले बारीमा फलाएको तरकारी खरिद गरेको दोब्बर मूल्यमा साहुहरुले बजारमा विक्रि गर्छन् । मेहेनत गर्ने किसान निरुत्साहित भएका छन्, साहुहरु मोटाइ रहेका छन् । जनताको पक्षमा वकालत गर्ने सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासक कहिले पनि अगाडि सरेको देखिएको छैन । यस्तो बेलामा कम्तिमा चाडपर्वलाइ सुलव र कम खर्चिलो बनाउने अवसर सिर्जना गर्न राज्य संयन्त्र लाग्न आवस्यक छ ।
