बागलुङ नगरपालिकाको दोस्रो अधिबेशन मंगलबारदेखी बागलुङ बजारमा सुरु भएको छ । स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि २० बर्ष यताकै दोस्रो नगरसभा हो । पुर्नसंरचना भएको स्थानिय निकायको संरचनाअनुसार पहिलोपटक पहिलो नगर सभाको अभ्यास गरेको बागलुङ नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बजेट बिनियोजन गरेको थियोभने हिँउँदको समयमा सुरु भएको यस अधिबेशनले नगरका लागि आवस्यक कानुनको निर्माण गर्नेछ । बागलुङ नगर कार्यपालिकाले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ पारित गरेको छ । पुस २४ गते पारित भएको कानूनको मस्यौदालाई थप छलफल गरेर अन्तिम रुप दिनका लागि दोश्रो नगर सभामा पेश गरिएको छ । नगरपालिकाको हरेक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि नगर सभामा पेश भएको विधेयकमाथि यतिबेला छलफल र बहस चलिरहेको छभने आवश्यक संशोधनसहित पारित होला र कानुनको रुप धारण गर्ला ।
स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले बनाएको कानुन नगर भित्रका हरेक नागरिकको लागि बाध्यकारी हुनेछ । किनभने नगरभित्र कै नागरिकको मतको आधारमा नगर परिषदमा पुगेका जनप्रतिनिधिले लालमोहर लगाएर त्यो कानुनको निर्माण हुने हो । विकास, परिवर्तन र संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेका बेला आर्थिक कानुन बनाउँदा भने नगरसभाका सभासदले निकै ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । आजको दिनसम्म आईपुगदा समेत नयाँ संरचनाअनुसार बनेका वडाहरुबाट आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसक्नु र नगरपालिकको कार्यालयबाट नै सबै खालका आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन भैरहँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । नगर भित्रका स्रोत साधानको अधिकतम् प्रयोग र विकासे कामको गतिलाई अगाडि बढाउन नगरपालिकाले आफ्ना कामलाई वडा स्तरमा बिकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा नगरपालिकालाई कामको बोझ कम हुन्छभने वडाहरुले गरेको कामको अनुगमन आवश्यक सुधार तथा नयाँ कामको थालनीमा नगरपालिकाले समय पाउँछ । यो सबै खालको प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने भनेको आर्थिक गतिबिधि नै हो ।
जबसम्म आर्थिक गतिबिधि बिकेन्द्रीत गर्न सकिंदैन तबसम्म हामीले सोचेको जस्तो गतिमा विकासका कामलाई लैजान र समाजमा आर्थिक सु–शासन कायम गर्न कठिन छ । त्यसैले नगरपालिकाले आर्थिक बिधेयकलाई पारित गरेर कानुनको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पुर्व घरदेखी टोल र टोलदेखी समुदाय सम्मको आर्थिक सु–शासन कायम हुने गरी कानुनको निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । लामो समय संक्रमणमा रहेको स्थानिय तह र दिर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयनमा रहने कानुनको बीचमा बुद्धिमत्ता ढंगबाट संयोजन गराएर हाम्रा स्थानिय तहलाई आर्थिक पारदर्शीता सहितको नमुनाका रुपमा प्रस्तुत गर्त नगरसभाले आवश्यक सबैखालको तयारी गर्न जरुरी छ । नगरसभामा टेबुल भएका बिधेयकलाई हँचुवाको भरमा बहुमत र अल्पमतको आधारमा पारित गर्न खोजिए त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । आवश्यक सबै खालको छलफल गरेर बिज्ञताका आधारमा संसोधनसहित आम जनमानसलाई मान्य हुने खालको कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधि चुक्ने छैनन् भन्ने जनविश्वास छ । जनताको विश्वासलाई नढाल्ने गरी सर्वमान्य स्थानिय सरकारको आर्थिक कानुन नगरसभाले बनाओस् हाम्रो पनि शुभकामना ।
