काठमाडौं,२७ पुस -सर्वोच्चको कठघरामा उभिएर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई चुनौती दिने मुद्दाको पक्ष डा गोविन्द केसीले नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशलाई छानवीनको कठघरामा ल्याइदिएका छन्।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका दुवै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु झिकाउन आदेश दिएको मात्र छैन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको इजलासले आइओएमको डीनमा डा शशी शर्मालाई पुर्नवहाली गर्न दिएको आदेशको समेत मिसिल झिकाएर पुर्नपरिक्षण गर्ने भएको छ।
बुधबारको यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ। अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मंगलबार अनसनस्थलबाटै पक्राउ गरी अदालत पुर्याइएका डा गोविन्द केसीलाई भने बिना धरौटी रिहा गरिएको छ। सर्वोच्चको अरु न्यायाधीशले आफ्नै प्रधानन्याधीशले गरेको निर्णय र प्रधानन्यायाधीश बन्न चाहिने उनको योग्यता उपर नै छानवीन गर्ने निर्णय गर्नुलाई नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो नजीरको रुपमा हेरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको निर्णयविरुद्ध अनसन बसिरहेका डा केसीलाई मंगलबार अनसनस्थलबाटै पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरिएको थियो। तर केसीले अदालत परिसरमै प्रधानन्याधीशलाई ‘भ्रष्ट’ मात्र भनेनन् उनको व्यक्तिगत योग्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पराजुलीलाई उल्टै कठघरामा उभ्याइदिए।
केसीले प्रधानन्याधीश पराजुलीले गरेका मेडिकल कलेज सम्बन्धि निर्णय उपर प्रश्न उठाउँदै ११ वटा गम्भिर आरोप सहित अनसन बसेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले ‘अदालतको मानहानी भएको’ भन्दै उनलाई तुरुन्त पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै पक्राउ परेका केसीको समर्थनमा प्रदर्शन भएपछि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत नै विवादमा तानिएका छन्।
‘न्यायिक इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशको विषयलाई सर्वोच्च अदालतको सयुक्त इजलासले छानविनको दायरामा ल्याउने भएको छ’, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका फर्जी दस्तावेज र उनका विवादास्पद निर्णयमाथि रिपोर्ट ब्रेक गर्ने खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले भन्छन्, ‘डा केसीलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालत र आफु स्वंयलाई पनि चरमघाटा हुने काम गरेका छन्।’
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई ‘उच्च नैतिकवान’ का रुपमा परिकल्पना गरेको छ। केसीको मुद्दामा भएको फैसलाले प्रधानन्यायाधीशको यो योग्यता धरापमा पर्न गएको छ। ‘केसी विरुद्धको मुद्दा अझै विचाराधिन भएपनि प्रधानन्यायाधीशका कारण अदालत प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ’, अदालत रिपोर्टिङको लामो अनुभव भएका सम्पादक गाउँले भन्छन्, ‘यो प्रकरणपछि प्रधानन्याधीशलाई अबका साढे चार महिना काम गर्न पनि गाह्रो हुने देखिन्छ।’
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको आउँदो बैशाख १५ मा सेवाअवधि सकिदैंछ। पराजुलीले मेडिकल कलेज खोल्ने नाममा जनताको स्वास्थ्यमाथि भइरहेका खेलवाड र सिन्डिकेटको पक्षमा धमाधम निर्णय गरेका रिपोर्ट आएपछि अन्ततः डा केसीले उनको विरोध सुरु गरेका थिए।
झन् पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बेन्चले आइओएमको डीनमा डा शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि क्रुद्ध भएका डा केसीले ‘पराजुलीले पेश गरेका दुई नागरिकता एकअर्कासँग मेल नखाने र उनको एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत नभएकाले त्यसको छानवीन हुनुपर्ने ’ माग उठाएर पराजुलीलाई अप्ठेरोमा पारिदिए। नेपालखवर
केसीले नै उभ्याए प्रधानन्यायाधीशलाई पहिलो पटक कठघरामा
