एमालेमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने संस्कारको अन्त्य

काठमाडौँ, ९ असोज – नेकपा एमालेले कुनै पनि स्तरका कमिटी तथा जनसङ्गठनका निर्वाचनहरु प्यानल बनाएर  नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका विभिन्न कमिटीमा उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, सक्रियता, योगदान, इमानदारिता र लोकप्रियताका आधारमा निर्वाचित हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा त्यसो नगर्ने व्यक्ति र सङ्गठनहरुलाई अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने पनि एमालेले निर्णय गरेको छ । पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्यका लागि केन्द्रीय कमिटीको जारी सातौँ बैठकको चौथो दिन शनिबार सो निर्णय भएको हो ।
बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै आउने कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा पार्टीको श्रेष्ठता हासिल गर्न स्थायी कमिटीको ४३औँ बैठकले पारित गरेको विशेष प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गरी ‘पार्टीको आन्तरिक एकता र प्रभावकारी परिचालनका लागि १० बुँदे विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । “सम्पूर्णरुपमा एकताबद्ध भएर सबै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्दै जनताका अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै पार्टीलाई सक्रिय र गतिशील बनाइनेछ” – निर्णयमा भनिएको छ ।
पार्टीका अधिवेशन, जनसङ्गठनका सम्मेलन र विभिन्न कार्यक्रममा अतिथि र सहभागीको नाम निर्धारण सम्बन्धित कमिटी र सङ्गठनको माग, सम्बन्धित कमिटी र सङ्गठनका जिम्मेवारसँगको परामर्शका आधारमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने, सम्बन्धित कमिटी र सङ्गठनसँग प्रत्यक्षतः असम्बन्धित तथा उक्त प्रक्रियाबाट नतोकिएका व्यक्ति कार्यक्रममा सहभागी नहुने पनि निर्णय भएको छ ।
पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवन र राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण विषयमा सामूहिक छलफलको प्रणालीबाट निष्कर्षमा पुग्ने, पार्टी सदस्यता, पार्टीका विभिन्न स्तरका अधिवेशन तथा जनसङ्गठनका सम्मेलनका सम्बन्धमा विधि र पद्धतिलाई बलियो गरी अनुशरण गर्ने र यस सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई उचित विधिबाट समाधान गर्ने, पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध हुने कुनैपनि कुप्रचार र प्रहारलाई सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले तथ्यपरक किसिमले सशक्तरुपमा प्रतिवाद गर्ने पनि विशेष प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  बैठकले सो निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा निकै जटिलता रहेको बताइएको छ ।
अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन छलफलपछि पारित भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुका सुझाव, जिज्ञासा र टिप्पणीहरुका बारेमा अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिएपछि पारित भएको हो ।
जवाफका सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दलका बीचको सहमति र सहकार्यका पक्षमा आफूहरु रहेको तर सबै ठूला दल मिलेर देश बनाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली काँग्रेसको दोहोरो नीतिका कारण मुलुकको राजनीतिले अप्ठेरो स्थिति भोग्नुपरेको बताए ।
उनले संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा सुने पनि एमालेसँग कुनै छलफल नभएको जनाउँदै त्यसभित्र चलखेलका अनेक पाटाहरु हुने भएकाले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, एकता, अखण्डता, जातीय–साम्प्रदायिक सद्भावमा आघात पुग्ने गरी संशोधन हुन नसक्ने बताए ।
निर्वाचनबाहेक संविधान कार्यान्वयन गर्ने अर्को उपाय नभएकाले त्यसमा लाग्न उनले आग्रह गरेको सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गररेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पार्टीका संस्थागत निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक कामलाई प्राथमिकता दिने, पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यसको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा र प्रसार गर्ने, पार्टीको विचार, प्रतिष्ठा र लोकप्रियतामा आँच पुग्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि नगर्ने तथा बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित कमिटी र सङ्गठनका बैठकहरुमा विधान र नियमअनुरुप यथोचितरुपमा पद्धतिसम्मत रुपमा छलफल गर्ने, विधि, नीति, पद्धति तथा पारदर्शिताको अनुशरण गर्दै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई योगदान, योग्यता, क्षमता, सक्रियता र इमानदारीका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिने र कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रहपूर्ण पक्षधरताको व्यवहार नगर्नेजस्ता विषय छन् । अर्को बैठक आइतबार अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।