यी हुन सात प्रदेशका प्रस्तावित अस्थायी राजधानी

काठमाडौं, १८ पुस – सरकारले ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे खाका तयार पारेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको खाकामा भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई आधार मानिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हरि प्रसाद पन्थीले बताए। तयार पारिएको खाकामा प्रदेश प्रमुख, मूख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास र प्रदेश सभाको बैठक स्थलको सम्भावित स्थानको समेत सिफारिस गरिएको छ।
१ नम्बर प्रदेशको अस्थाई केन्द्रको रुपमा विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुरको ठीमी (ललितपुरमा पनि अध्ययन भएको), ४ को पोखरा, ५ को लमहि र घोराही मध्ये एक, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ। २ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभाको सम्भावित बैठक स्थलको रुपमा जनकपुर चुरोट कारखानको कार्यालय, ४ को नगर विकासको कार्यालय, ६ को सभागृह र ५ को लमहिमा रहेको सिंचाई कार्यालयलाई बैठक स्थलको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको टोलीले प्रत्येक प्रदेशका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरी ती स्थानमा मुकामको प्रस्ताव गरेको हो। तयार पारिएको खाकाको अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदले मुकाम तोक्ने आधिकारीक निर्णय लिने छ। अस्थायी रुपमा तोकिएका मुकामबारे प्रदेश सरकारले हेरफेर गर्न सक्नेछ।
सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला केही ठाउँमा भने विरोध शुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी दाङ तोकिएको भन्दै बुटवलमा बिरोध भएको छ । प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमै हुनुपर्ने भन्दै विगत देखि नै आन्दोलन लगायतका कार्यक्रम हुँदै आएका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश ७ नम्बर प्रदेशमा पनि बिरोध शुरु भएको छ । सरकारले ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढी तोकेको छ । ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी पहाडी क्षेत्रमा हुनुपर्ने भन्दै गिगतदेखि नै देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा र सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमा बिरोध प्रदर्शन शुरु हुँदै आएको थियो ।
दीपायल राजधानी हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय व्यवसायी र राजनीतिकर्मीहरुले मंगलवारदेखि आन्दोलन नै शुरु गरेका छन् । यस्तै प्रदेश १ को राजधानी मोरङको बिराटनगर तोकिएकोमा पनि बिरोध शुरु भएको छ । भौगौलिक हिसावले सुनसरीको इटहरी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने भन्दै इटहरीका स्थानीयले बिराटनगरलाई प्रादेशिक राजधानी तोकिएकोमा बिरोध जनाएका छन् ।