अन्यौलता हटाऔं

राज्यको पुर्नसंरचना भएसंगै देशका सम्पुर्ण स्थानिय निकायहरु कार्यकारिणी अधिकार सहितको सम्पन्न सरकारका रुपमा स्थापित भएका छन् । नेपालको संबिधानद्धारा स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी, व्यवस्थापकिय र न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दै देशका सबैखाले स्थानिय निकायले बजेट तथा कार्यक्रमदेखी स्थानिय स्तरमा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको अधिकार प्राप्त गरेका छन् । सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरेर गरिएको पुर्नसंरचित स्थानिय निकायहरु यतिबेला भरिभराउ अवस्थामा छन् । किनभने स्थानिय निकायले एकातर्फ लामो समयको अन्तरालपछि जनप्रतिनिधिहरु पाएका छन्भने अर्कोतर्फ जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रहुँदै केन्द्रमा अन्तरनिहित रहेका अधिकार अहिले स्थानिय निकायले प्रयोग गर्न पाउने अवस्थामा छन् । संबिधानले ब्यबस्था गरेअनुसारको सबै अधिकार प्रयोग गरेर कर्तव्यको पालना भने भएको देखिंदैन् ।  संबिधान कार्यान्वयनको बाध्यात्मक अवस्थालाई मध्येनजर गरेर हतारमा गरिएको स्थानिय निकायको निर्वाचन, त्यसबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिले हतारमा तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कानुनी अन्यौलता कायम रहेको अवस्थाले पनि स्थानिय निकायले सोचेको जस्तो काम गर्न नसकेको वर्तमान अवस्था हो । स्थानिय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको जिम्मा दिईयो । बजेटको ब्यबस्था समेत सोहीअनुसार स्थानिय निकायलाई उपलव्ध गराईयो र सोहीअनुसार स्थानिय निकायले बजेटको ब्यवस्थापन गरे । एक खालको संरचनामा चलेको समाजलाई तुरुन्तै अर्को ब्यबस्थामा लैजानु भनेको चुनौतीपुर्ण र आलोचनाको लागि योग्य वातावरण निर्माण गर्नु हो । पहिले जिल्लास्थित बिषयगत कार्यालयबाट हुने काम अहिले सबै स्थानिय तहबाट नै सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ । एकातर्फ जिल्लामा बिषयगत कार्यालय अस्तित्वमा छन् । कार्यालयमा कर्मचारीको समायोजन गरिएको छैन् । कार्यालय सञ्चालनमा रहेकाले त्यसको लागि आवस्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती छभने अर्कोतर्फ बिषयगत कार्यालयले गर्दै आएका काम समेत स्थानिय निकाय अन्र्तगत नै सञ्चालन हुने गरी गरिएको ब्यवस्थाका कारण आमसर्वसाधारण कहाँबाट सेवा पाउने भन्नेमा दुबिधामा रहेको अवस्था छ ।
जिल्लामा रहेका कृषि, पशुसेवा, स्वास्थ्य, घरेलु, डिभिजन कार्यालय लगायतका कार्यालय अस्तित्वमा रहेकाले सेवाग्राहीहरु पहिलेको जस्तो त्यहाँबाट सेवा पाउने आशाले पुग्ने गरेका छन्भने उक्त कार्यालयमा कर्यरत कर्मचारीहरुले बजेटको ब्यबस्थापन सबै स्थानिय निकायले गर्ने भएकाले जनतालाई कस्ले सेवा दिने भन्नेमा आँफुहरु अनभिज्ञ रहेको बताउने गरेका छन् । एकातर्फ स्थानिय निकायले बिषयगत कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमको निरन्तरतामा नजरअन्दाज गर्नु र अर्कोतर्फ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले गैरजिम्मेबार हिसावबाट आम सर्वसाधारणलाई जवाफ दिँदा सेवाग्राहीहरु अन्यौलमा परेका छन् । राज्यले अन्यौलताको सिर्जना गरेको छ । दोहोरो रुपमा सञ्चालन भैरहेका यस्ता बिषयगत कार्यालयको सेवा सुबिधाका बिषयमा आम सर्वसाधरणको दुबिधा हटाउन तत्काल पहल थाल्नु पर्छ । यदि जिल्लास्थित बिषयगत कार्यालयको काम सकिएको होभने कर्मचारीको समायोजन र पुर्णअधिकार पाएको स्थानिय निकायले बिषयगत सेवा दिनका लागि आवस्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ब्यबस्थापन गर्नु अहिलेको आवस्यकता हो ।