हजारौंको ज्यान जाने गरी २०७२ साल बैसाख १२ गते गएको भुकम्पले देशका १६ जिल्लामा ठुलो हलचल मात्रै मच्चाएको थिएन हजारौं घरबारबिहिन बनेका थिए । भुकम्पका कारण भत्केका संरचनामा च्यापिएर ज्यान गुमाउनेले त ज्यान गुमाए–गुमाए घरबार गुमाएकाहरु भने आजसम्म पनि दिन दुई गुना रात चौगुना पीडा भेग्दै आएका छन् । भुकम्पले प्रभाव परेको क्षेत्रहरु मध्यमा पर्ने पहाडी जिल्ला बागलुङमा तत्कालिन समयमा कुनै मानविय क्षति त भएन तर ठुलो मात्रामा घरधनको क्षति भएको थियो । आंशिक भत्केका संरचनालाई गणनाको सूचीमा सूचीकृत गरीसकेको अवस्था नभएको भएपनि जिल्लामा पुर्ण रुपमा घरधनको क्षति ब्यहोर्नु परेकाहरुको संख्या मात्रै हजारौं छ । झण्डै साढे दुई हजार अर्थात् २ हजार ३ सय ३५ घर जिल्लामा पुर्णरुपमा क्षति भएका थिए ।
बिनाशकारी भुकम्प गएलगत्तै नेपाल सरकारले भुकम्पका पीडितहरुको लागि तत्काल उपलव्ध गराउन सक्ने दश÷बिस हजार रुपैयाँबाहेक पुर्ण रुपमा घरबार गुमाएका जिल्लाका अधिकांश पिडितहरु अहिले पनि राहतको पर्खाईमा छन् । भुकम्पपछि गठन भएका सरकारले बिभिन्न आर्कषक कार्यक्रमहरु ल्याएर राहत बितरणको काम थाल्ने बताएपनि अहिलेसम्म भुकम्पका पीडितहरु ‘आकाशको फल आँखातरी मर’को स्थितीमा दिन गुजारीरहेका छन् । महाबिनाशपछि संसारका अधिकांश देशले नेपाल सरकार मार्फत आमसर्वसाधारणको लागि राहत रकम पठाए । ढलेका घरहरुलाई उठाउने अभिप्रायले पठाएको रकम आएर नेपाल सरकारको खातामा जम्मा भयो तर भनिएको जस्तो काम गर्न नसक्दा दातृ निकायले गरेको सहयोग फिर्ता जाने अवस्थामा छ । एकातिर न्युन आर्थिक अवस्था भएकाको घर भत्केको छ । पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक स्रोत छैनभने अर्कोतर्फ सरकारले सरल तरिकाबाट राहत बितरणको काम गर्न नसक्दा दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग समेत फिर्ता जाने अवस्थामा छ । सरकारले राहत बितरण र पुनःनिर्माणको लागि गठन गरेको पुनःनिर्माण प्राधिरणको काम गराईको तौरतरिका र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण झण्डै तीन बर्ष बित्न लाग्दा समेत पीडितहरुले राहत पाएका छैनन् ।
राहत आँफैमा घटना घटेको लगत्तै पीडितले पिडा कम गर्न दिईने सेवा सुबिधा हो तर भुकम्पको बषौं बित्दा समेत राहतको पर्खाईमा बस्नु पर्ने यो कस्तो नियती हो । देशभरीको पुननिर्माणको लागि गठन भएको प्राधिकरणको त एकातर्फ दुर्गती छँदैछ अर्कोतर्फ जिल्लामा आएको बजेट ब्यबस्थापन गर्ने निकाएको उदाशिनताले पनि पीडितले समयमा राहत नपाउनुमा काम गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा बागलुङको लागि आएको बजेट तत्कालीन गाविस सचिवहरुले समयमा सम्झौता गराउन नसक्दा आधाभन्दा धेरै बजेट फिर्ता ग¥यो । प्रक्रिया पुगेका केहीले राहत पाएको भएपनि आधाभन्दा धेरैले बजेट भएर पनि पहिलो किस्ताको रकम समेत पाएनन् । नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै आएका निर्बाचनको तितोमिठो सकेर पुन बजेट ब्यबस्थापन भएको चर्चा छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जस्तो यसबर्ष काम नगरेका कारण बजेट फिर्ता नहोस । जिम्मेबारी पाएका कर्मचारी जिम्मेबार र आमसर्वसाधारण सचेत बनौं । समयमा सम्झौता गरेर पिडितले राहत पाउने वातावरण सिर्जना गरौं ।
