काठमाडौं, ५ पुस – नेपालमा गरिबी घटाउन वर्षेनी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरिबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरेपनि गरिबको संख्या झनै बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबीको संख्या सात प्रतिशतले बढेको छ। यस अघिको सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिब थिए भने बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार गरिबीको तथ्यांक २८.६ प्रतिशत पुगेको छ।
योजना आयोगले पहिलोपटक गरिबीको बहुआयमिक सूचकाङ्कका आधारमा तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी गरिब प्रदेश नम्बर दुई र ६ मा छन्। उक्त प्रतिवेदन अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा ४७ दशमलव ८९ प्रतिशत र ६ मा ५१ दशमलव २२ प्रतिशत नेपाली गरिब छन्। प्रदेश नम्बर ७ मा ३३.५६ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९२ र प्रदेश नम्बर ४ मा १४ दशमलव १९, प्रदेश नम्बर ३ मा १२ दशमलव २४ र प्रदेश नम्बर १ मा १९ दशमलव ६७ प्रतिशत गरिब रहेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा गरिब नेपाली बस्ने प्रदेश नम्बर ६ र कम गरिब बस्ने प्रदेश ३ नम्बर रहेको छ। प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवन यापनको क्षेत्रमा विभिन्न १० वटा आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
Previous Article‘डायरी लेख्ने बानीले उपन्यासकार बनायो’
Next Article नवनिर्वाचित सांसद सिलवालविरुद्ध कीर्ते जाहेरी दर्ता