जडिवुटीको बैधानिक निकासीबाट ७० प्रतिशत रोजगारी !

बागलुङ, २७ मंसिर– वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री कमलादेवी शर्माले जडिवुटीको बैधानिक निकासी र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकेमा ७० प्रतिशत बेराजगारी हटाउन सकिने बताएकी छिन् । जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको अनुगमनमा आएकी शर्माले जडिवुटी उत्पादन, प्रशोधन र निकासी रोकिंदा करोडौंको राजश्व समेत घाटा लागेको भन्दै सरकारले दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम बनाइरहेको बताइन् । दिर्घकालिन कार्यक्रम बनाईसकेपछि कार्यक्रम लागू गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने बताएकी हुन् ।
मंगलवार दुवै कार्यालयमा आयोजित फरक फरक अन्तरक्रियामा उनले हरियो वन नेपालको धन मात्र भन्ने उखान अव पुरानो भएको बताईन् । उनले वनको उचित प्रयोग गरेर जान नसकेमा बिदेशबाट काठ किनेर प्रयोग गर्ने अवस्था बढ्ने बताईन् । मन्त्रालयले देशमै आधुनिक प्रशोधन केन्द्रहरु खोलेर दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशी खपत पुरा गरेर निकासीमा पनि लैजानुपर्नेमा जोड दिईन् । दिगो सरकारको अभावमा यस्ता काम नभएको उनको भनाई थियो ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा बिजयी भएका जनप्रतिनिधिमा अधिकांस महिलाहरु सामुदायिक वनका पदाधिकारी भएको भन्दै महिला शसक्तिकरणमा पनि बन सहयोगी भएको धारणा राखिन् । ‘महिलाको क्षमता विकास र समावेशीकरणको सिद्दान्तलाई सामुदायिक वनले भित्राएको हो’ नेतृत्वमा आएका महिलाको क्षमता बिकासमा सबैले साथ दिनुपर्छ ।’ उक्त अवसरमा जिल्ला वन अधिकृत बिन्दुकुमारी मिश्रले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको बताईन् ।
उनले डडेलो नियन्त्रण र चोरी शिकारी रोक्ने चुनौती भएको बताइन् । डडेलो नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिने, अग्नी रेखा बनाएर नियन्त्रण गर्ने काम भएपनि ठूलो आगोलागि भएमा तत्काल नियन्त्रण गर्ने प्रविधि र साधन नभएको बताइन् । वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमका लागि आउनुपर्ने बजेट स्थानीय तहमा पुगेको र त्यसले पूर्वाधारमा खर्च भएको उनले गुनासो गरिन् । जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले अव्यवस्थित रुपमा खनिने सडकनै बिनासको कारक भएको टिप्पणी गरे । उनले दिगो भूसंरक्षणको काम गर्न सडक निर्माण गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय र त्यहा काम गर्ने प्राविधिकलाई जैविक विविधता र भूसंरक्षण बारेमा चेतना दिने र सडकको कन्टेन्जेन्सीबाट पहिरो नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्नैपर्ने नीति आवस्यक भएकोमा जोड दिए । बजेट अभाव भएपनि कार्यालयले विरुवा उत्पादन, वितरण, वृक्षा रोपण तथा केही सडक छेउको संरक्षणमा कार्यक्रम गरिरहेको बताए । ग्रामीण सडकको छेउछाउमा बाूस र डालेघाूस प्रजातीका विरुवा रोपेर जैविक विविधताको संरक्षण प्रयास गरिरहेको बताए ।