निर्वाचनमा प्रदेश एजेण्डा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि पहिलो चरणअन्तर्गत ३२ जिल्लामा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान सम्पन्न भइसकेको छभने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि अब एक दिन मात्र बाँकी छ । भोली ४५ जिल्लाका एक सय २८ प्रतिनिधिसभा र दुई सय ५६ प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान हदैछ । यसपटकको निर्वाचन धेरै अर्थमा ऐतिहासिक महत्वको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँग महत्वपूर्ण ढंगले जोडिएको स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ ।  आसन्न निर्वाचनसँगै नेपाली जनताले शासनका तीनवटै तहको संरचना निर्माणका लागि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नेछन् ।
यो कार्य हाम्रा लागि राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन, ऐतिहासिक दृष्टिले पनि निकै महत्वपूर्ण छ । संविधानले कल्पना गरेको राज्य पुनर्संरचना अनुसार नेपाली जनताले पहिलोपटक संघियताको अभ्यास गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचन संघियता कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । अव संघियताको अवधारणालाई वास्तविक रूपमा अर्थपूर्ण बनाई प्रदेश संरचनालाई सुदृढ बनाएर जनतालाई स्थानीय तहमा पहिचानसहित सुशासनको अनुभूत गराउनु पर्दछ । अहिलेको निर्वाचनको प्रक्रियाले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   यसपटकको निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन बनाएर सहभागी भइरहेका छन् । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सत्तालाई मानिन्छ र सत्ताप्राप्तिका लागि दलहरूले एकआपसमा समीकरण निर्माण गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक मानिन्छ । समीकरणको अदृश्य उद्देश्य अनेक पनि हुन सक्छन् । गठबन्धनले भोलिका दिनमा नेपाली सत्ता राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्ला, यसको मूल्यांकन त पछि नै गर्न सकिएला ।
यससम्बन्धमा एकिन कुरा मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र गर्न सकिनेछ तर यो गठबन्धनपछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा भने एउटा कुरा निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ, त्यो के हो भने आसन्न निर्वाचनमा आवश्यक मुद्दाहरू उठान हुन सकेका छैनन् । संघियता कार्यान्वयन र राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भसँग जोडिएको यो निर्वाचनमा प्रदेशका मुद्दा ओझेलमा परे । संघियताको कार्यान्वयन यो निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्न सक्नुपथर््यो तर त्यसो हुन सकेन । राजनैतिक दलका प्रचार कार्यको समीक्षा गर्दा दल र नेताले सबैभन्दा कम महत्व दिएको विषय नै संघियता सम्बद्ध विषय हुन । कसैले पनि संघियता कार्यान्वयन र प्रदेश सञ्चालनको खाका सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय सरकारकै वरिपरि प्रायः सबै दल अलमलिए ।   प्रदेशसभा र सरकार गठनको लागि नेपालमा यो नै पहिलो हो ।
यस अर्थमा पनि प्रदेशको कार्य, क्षेत्राधिकार, केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सेतु, राजस्व र कर प्रणाली, कानुन निर्माण, विकास निर्माणका प्राथमिकता, प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था, प्रदेशको औद्योगिक र आर्थिक विकास, जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, प्रदेशको नामांकन, प्रदेशको राजधानी, कामकाजको भाषा निर्धारण, स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण र विकास, पर्यटन, विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चलनलगायत समग्र शिक्षा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक तथा यातायातत सञ्जालको निर्माण, रेल्वे तथा अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय विमानस्थलको व्यवस्था, वन जंगलको संरक्षण र विकास, रोजगारीको प्रत्याभूति र प्रदेशबीचको सम्बन्ध जस्ता विषयहरू प्रदेश निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठान हुन सक्नुपथ्र्याे । तर यस्ता मुद्दा प्रदेशमा कुनै पनि ठाउँमा उठ्न सकेका छैनन् । यी यस्ता विषय हुन, जसका वारेमा समयमै छलफल चलाई निष्कर्ष निकाल्न सकिएन भने भविष्यमा प्रदेशको संरचना कमजोर हुने निश्चित छ । निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारको सूची विश्लेषण गर्दा केही अपवादबाहेक नाम चलेका राजनीतिका हेभिवेटहरू प्रायजसो सबै प्रतिनिधिसभातर्फ नै आकर्षित भएको पाइयो । वरिष्ठ नेताहरु सबैले केन्द्रीय राजनीति गर्ने र केन्द्र सरकारकै हिस्सा बन्न लालसा देखाए । प्रदेश सरकारको गठन प्रदेशसभा सदस्यबाटै हुनेछ तर भोलिका दिनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अर्थात् मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने गरी केही अपवादबाहेक प्रायजसो दलका कुनै पनि वरिष्ठ नेता प्रदेशसभा निर्वाचनमा अहिले सहभागी नहुनुले पनि दलका ध्यान यता नगएको प्रष्ट भएको छ ।