खर्चिलो बन्दै निर्वाचन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन मतदान गरेर सकिएपनि दोस्रो चरणका लागि उम्मेदवारहरु जनताको घर–दैलो कार्यक्रममा होमिएका छन् । शहरवजार र सुगम क्षेत्रमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि घरदैलोमा रहेका अधिकांश उम्मेदवारहरु महँंगा गाडीमा पहेलपुर माला पहिरेर मतदाताकहाँ भोट माग्न पुगिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका अधिकांश उम्मेदवारका खर्च हेर्ने हो डेढ–दुई करोडको खर्च हुने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगतका निर्वाचनको तथ्यांक अनुसार २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यो समय मतदाता संख्या एक करोड दस लाख थियो । निर्वाचन आयोगले त्यतिवेला प्रत्येक मतदाता सरदर दस (त्यस समयको अमेरिकी डलरमा ३६ सेन्ट्स) खर्चेको थियोे ।  तर यतिवेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने गाडीहरूको सञ्चालन र मर्मत सम्भारका निम्ति मात्रै ११ करोड छुट्याएको छ । १ करोड ५४ लाख मतदाता यी चुनावमा सहभागी हुन सक्छन् ।
चुनाव सम्पन्न गर्न आयोगले १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरेको छ । यसरी हेर्दा निर्वाचन आयोगले सरदर प्रत्येक मतदाता ८ सय ३३ रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ८ भन्दा बढी) खर्च गर्र्दैछ । २०४८ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय दुई सय डलरभन्दा कम थियो । २६ वर्षपछि उक्त रकम बढेर ८ सय डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर यस अवधिमा निर्वाचन आयोगले गर्ने प्रत्येक मतदाता खर्च भने २४ गुणा बढी छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आय भने केवल ४ गुणाले मात्रै बढेको छ । यसरी निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च वृद्धिसँग मतदाता संख्या वा नेपालीको आय वृद्धिबीच खास सम्बन्ध देखिदैन ।  चुनावका निम्ति सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा समर्थकहरूले खर्च आ–आफ्नै हिसावले गर्दछन । मतदाताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्भीक र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको उपभोग गर्न सकुन् भनेर सरकारले चुनाव खर्च बेहोर्ने हो । उम्मेदवार, राजनीतिक दल र समर्थकहरूले चुनाव प्रचार–प्रसार र मतगणनाको समय आफ्नो प्रतिनिधि खटाउने कार्यका निम्ति खर्च गर्छन् । चुनाव सम्पन्न गर्दा राष्ट्रले कति आर्थिक भार बेर्होयो, त्यसको यकिन गर्न त्यति सहज छैन । सरकारको ढुकुटीबाट भएको खर्च यकिन गर्न आवश्यक तथ्यांक जुटाउनका निम्तिसमेत भगिरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस चुनावमा गरेको सरकारी निकायहरूको २८ अर्ब रुपैयाँ रकममा चुनावका समय खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले खाइपाइ आएका तलब तथा सुविधा जोडिएको छैन । उक्त रकमसमेत जोडेपछि मात्र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चुनावका निम्ति कति खर्च भयो, त्यसको एकिन हुनेछ ।  चुनावमा ठूलो रकम खर्च हुनथालेपछि इमानदार राजनीतिकर्मी विस्थापित हुुनेछन् र नवधनाढ्य वर्ग राजनीतिक रूपले शक्तिसम्पन्न हुनेछन् । जायज–नाजायज कर्मबाट नवधनाढ्य वर्गमा उक्लिएकाहरूले जनप्रतिनिधिको विल्ला पहिरिँंदा तिनकै स्वार्थ अनुरूपको नियम कानुन निर्माण हुन्छ र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँछ । चुनावी खर्च बढ्नुले विपन्न राजनीतिकर्मीहरूलाई आफ्नै दलले बहिस्कार गर्ने अवस्था सिर्जना हुदैछ । अव त जसले पार्टी नेतालाई धनको कुम्लो बुझाउन सक्दैन, उसले उम्मेदवार बन्न नै पाउँदैनन् । उम्मेदवार बन्न नपाएकाहरूले चुनाव जित्ने त कुरै भएन । यसले गर्दा महँगो लोकतन्त्रमा इमान्दार उम्मेदवारको खडेरी पर्ने निश्चित प्राय छ । खर्चमा थामिएको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नेतर्फ अव सवैले सोच्नै पर्ने भयो । लोकतन्त्र महंगिदै गयो भने राजनीतिमा इमान्दारिता पनि हराउदै जानेछ ।